मुंबई : रिकामे व चांगले पदपथ हे चांगल्या शहराचे वैभव आहे. मुंबईतील सुमारे ५०टक्के नागरिक आपला दैनंदिन प्रवास पायीच चालत करतात. त्यामुळे शाळा, रुग्णालये, रेल्वे, मेट्रो स्थानक, बस स्थानक तसेच बाजारपेठांच्या परिसरातील प्रमुख रस्त्यांच्या बाजूच्या पदपथांवरील सर्व प्रकारचे अतिक्रमण हटवून पदपथ तत्काळ रिकामे करण्यावर सर्व सहाय्यक आयुक्तांनी भर द्यावा, असे निर्देश मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी २६ विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांना दिले आहेत तसेच पदपथांवरील अनधिकृत फेरीवाले, अतिक्रमण, चुकीचे रॅम्प तत्काळ निष्कासित करा व पदपथ नागरिकांसाठी चालण्यायोग्य बनवावे, अशा सूचना भिडे यांनी दिल्या.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर, बृहन्मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून बृहन्मुंबई क्षेत्रातील स्वच्छतेच्या बाबतीत अधिक व्यापक आणि प्रभावी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या अनुषंगाने, बृहन्मुंबई (मुंबई शहर आणि उपनगरे) क्षेत्रातील दृश्यमान स्वच्छता वाढवणे, उघड्यावर कचरा टाकण्यास प्रतिबंध घालणे आणि कचऱ्यांच्या संवेदनशील ठिकाणांचे कायमस्वरूपी निर्मूलन करण्यासाठी व्यापक उपाययोजना करण्यात येत आहे. उच्च न्यायालयाने घनकचरा व्यवस्थापन विषयाच्या अनुषंगाने पालिकेच्या विविध विभागांची आढावा बैठक आज पालिका मुख्यालयात झाली.
९६ टक्के खड्ड्यांच्या तक्रारींचे निराकरण
महापालिका क्षेत्रातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे झाल्यामुळे खड्डयांच्या तक्रारी कमी झाल्या आहेत. 'मार्ग' अॅपवर १० जून ते ३० जुलै या कालावधीत प्राप्त झालेल्या खड्ड्यांच्या एकूण तक्रारींपैकी तब्बल ९६ टक्के तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे. तक्रारींचे निराकरण म्हणजे प्रशासकीय विभाग स्तरावरील बहुतांश समस्यांचे निवारण होय. प्रत्येक तक्रारीला गांभीर्याने घेऊन त्यांचे तत्काळ निराकरण करण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
अनधिकृत बांधकामे नियमित करू नका
जुनी ताबेदारी, मालमत्ता कर भरणे, वीज किंवा दुकान परवाना असला तरी अनधिकृत बांधकामे नियमित होत नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामांच्या अनुषंगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी तसेच अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करू नयेत, असेही भिडेंनी सांगितले.
