देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका अशी ओळख असलेल्या मुंबई महापालिकेचे कर्मचारी तसेच केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर आनंदाची बरसात झाली आहे. मुंबई महापालिकेतील ९० हजारांहून अधिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना यंदा ३३ हजार रुपयांचा बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, केंद्र सरकारनेही कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात तीन टक्क्यांची वाढ जाहीर करून मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे ४८ लाख कर्मचारी आणि ६८ लाख पेन्शनधारकांना लाभ मिळणार आहे.
मुंबई : मुंबई महापालिकेतील ९० हजारांहून अधिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ३३ हजार रुपये बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. २०२५ मध्ये ३१ हजार रुपये बोनस देण्यात आला होता. यावेळी बोनसच्या रकमेत २ हजार रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. ही बोनसची रक्कम दिवाळीपूर्वी बँक खात्यात जमा होणार असल्यामुळे सुमारे एक लाख कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार आहे.
मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना दिवाळी सणानिमित्त यंदा २० टक्के म्हणजेच सरासरी ५० हजार रुपये सानुगृह अनुदान मिळावे, अशी मागणी दि म्युनिसिपल युनियनने केली होती. परंतु मुंबई महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यामुळे गेल्या वर्षीपेक्षा दीड ते दोन हजार रुपये वाढीव सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी प्रशासनाने अनुकूलता दर्शवली होती. याबाबत बुधवारी महापौर रितू तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त व वरिष्ठ अधिकारी व कामगार संघटनांमध्ये संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत ३३ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
अध्यापक विद्यालय अधिव्याख्याते, शिक्षकेतर कर्मचारी (अनुदानित व विनाअनुदानित) ३३ हजार रुपये, अध्यापक विद्यालय शिक्षण सेवक (पूर्ण वेळ) (अनुदानित व विनाअनुदानित) ३३ हजार रुपये रुपये बोनस मिळणार आहे.
बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या बोनसचा निर्णय नाही!
पालिका कर्मचाऱ्यांसोबत बेस्ट कर्मचाऱ्यांनाही बोनस मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या बोनसचा निर्णय झालाच नाही. कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळावा, यासाठी कामगार नेते शशांक राव यांनी महापौरांसह पालिका आयुक्तांची भेट घेतली होती. यावेळी महापौरांनी बेस्ट कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्यासंदर्भात निर्णय लवकरच घेण्यात येईल, अशी आश्वासन दिले.
कामगार संघटनांकडून स्वागत
मुंबई महानगरपालिकेने ३३ हजार बोनस देण्याचा घेतलेल्या निर्णयाचे कामगार संघटनेने जोरदार स्वागत केले आहे. कर्मचाऱ्यांना ५० हजार रुपये बोनस मिळावा, अशी अपेक्षा होती. परंतु महापालिकेची बेताची आर्थिक परिस्थिती लक्षात येता, मागील वर्षापेक्षा २ हजार रुपये वाढीव बोनस दिल्याबद्दल कामगार नेते रमाकांत बने यांनी समाधान व्यक्त केले.
आशा सेविकांना बोनस नाही
पालिकेच्या आशा सेविका व ‘स्वछ मुंबई प्रबोधन अभियाना’तील सफाई कामगारांना १५ हजार कामगारांना सानुग्रह अनुदान दिवाळी भेट देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या विरोधात युनियन औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा कामगार नेते ॲॅड. प्रकाश देवदास यांनी दिला आहे.
आरोग्य सेविका, बालवाडी शिक्षिकांना भाऊबीज भेट
मुंबई शहर व उपनगरात विविध ठिकाणी काम करणाऱ्या आरोग्य स्वयंसेविका यांना १६ हजार भाऊबीज भेट तर बालवाडी शिक्षिका, मदतनीस यांना ७ हजार भाऊबीज भेट जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांची दिवाळीही गोड जाणार आहे.
नवी दिल्ली : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना आर्थिक दिलासा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्त्यात (डीए) ३ टक्क्यांनी वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता मूळ वेतनाच्या ६० टक्क्यांवरून ६३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई सवलतीतही (डीआर) तीन टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ १ जुलै २०२६ पासून लागू होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना जुलैपासूनची थकबाकी मिळण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा देशातील सुमारे ४८.५४ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६८.७१ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना लाभ होणार आहे. म्हणजेच एकूण १.१७ कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा मिळेल.
महागाईमुळे अन्नधान्य, घरगुती वस्तू, आरोग्यसेवा आणि दैनंदिन गरजांवरील खर्च वाढत असताना वेतनात होणारी ही वाढ महत्त्वाची ठरणार आहे. महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या आधारे मोजला जातो, तर निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई सवलतीच्या माध्यमातून अतिरिक्त रक्कम दिली जाते. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला मिळणारी वाढ त्याच्या मूळ वेतनावर अवलंबून असेल.
केंद्र सरकारकडून महागाई भत्त्याचा आढावा साधारणपणे वर्षातून दोन वेळा घेतला जातो. वाढत्या महागाईचा परिणाम कमी करण्यासाठी ही वाढ केली जाते. यापूर्वी मंजूर झालेल्या वाढीनंतर आता आणखी तीन टक्क्यांची भर पडल्याने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. सणासुदीच्या काळात वेतन आणि थकबाकीच्या माध्यमातून अतिरिक्त रक्कम उपलब्ध होण्याची शक्यता असल्याने बाजारातील खरेदीलाही काही प्रमाणात चालना मिळू शकते. वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
केंद्राच्या तिजोरीवर १० हजार कोटींचा भार
या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक अंदाजे १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. ही वाढ १ जुलैपासून लागू होणार असल्याने जुलैपासूनची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. या रकमेमुळे दिवाळीच्या खरेदीसह घरगुती खर्चाचे नियोजन करण्यास मदत होईल.