मुंबई : गणेशोत्सवात पर्यावरणपूरक शाडू मातीच्या मूर्तींचा आग्रह धरतानाच वर्षभर मुंबईला अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनर आणि पोस्टरमुक्त करण्यासाठी पालिकेने विशेष मोहीम हाती घेण्याची तयारी केली आहे. ‘शाडू बाप्पा दहा दिवस-फ्लेक्समुक्त मुंबई तीनशे पासष्ट दिवस’ या संकल्पनेतून अनधिकृत पीव्हीसी फ्लेक्स, बॅनर्स, पोस्टर्स आणि स्टिकर्सविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवण्याचे निर्देश महापौर रितू तावडे यांनी दिले आहेत. या मोहिमेला सर्वपक्षीय सहकार्य मिळावे यासाठी महापौर विविध राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना आणि नेत्यांना पत्र पाठवणार आहेत.
मुंबईतील विद्रूपीकरण रोखण्याबरोबरच प्लास्टिक आणि पीव्हीसी कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्यावरही या मोहिमेत भर देण्यात येणार आहे. महापौरांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र लिहिले आहे. मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली आणि आमदार अमित साटम यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रशासनाची संयुक्त बैठकही लवकरच घेण्यात येणार आहे.
...तर कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकणार
अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनर आणि पोस्टर्स वारंवार छापणाऱ्या प्रिंटर्स, कंत्राटदार आणि जाहिरात एजन्सींवर दंडात्मक कारवाईबरोबरच कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकण्याची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आहे. पीव्हीसीऐवजी कापडी, पर्यावरणपूरक साहित्य तसेच डिजिटल एलईडी माध्यमांचा वापर करण्यासही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
फलकाची पडताळणी करता येणार आहे
महापालिकेची परवानगी असलेल्या जाहिराती आणि बॅनर्सवर परवाना क्रमांक, परवानगीची मुदत, मुद्रकाचे नाव आणि अधिकृत क्यूआर कोड छापणे बंधनकारक केले जाणार आहे. गस्ती पथकांसह नागरिकांनाही क्यूआर कोड स्कॅन करून संबंधित फलक अधिकृत आहे की नाही, याची पडताळणी करता येणार आहे.
परवानगीसाठी ‘सिंगल विंडो’ प्रणाली
सध्याच्या आऊटडोअर जाहिरात धोरणात कालानुरूप सुधारणा करून जाहिरातींच्या परवानग्या एकाच डिजिटल ‘सिंगल विंडो’ प्रणालीद्वारे देण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे परवानगीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होण्याबरोबरच अनधिकृत जाहिरातींमुळे बुडणारा परवाना महसूल महापालिकेच्या तिजोरीत आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
७२ तासांत तक्रारींवर कारवाई
अनधिकृत फलकांविरोधात नागरिकांना १९१६ हेल्पलाइन, महापालिकेची अधिकृत संकेतस्थळ तसेच ‘myBMC’ ॲपवर तक्रार करता येणार आहे. प्राप्त तक्रारींवर कमाल ७२ तासांत कारवाई करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रत्येक प्रभागातील कारवाई, वसूल झालेला दंड आणि दाखल गुन्ह्यांची माहिती साप्ताहिक डॅशबोर्डच्या माध्यमातून महापौरांना सादर केली जाणार आहे.
कारवाईसाठी धोरण आखा !
शहरात उभारण्यात येणाऱ्या अनधिकृत बॅनर आणि होर्डिंग्जमुळे विद्रूपीकरण होत आहे तसेच अनधिकृत बॅनर, होर्डिंग्ज कोसळून दुर्घटना घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर अनधिकृत फलकांविरोधात कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने निश्चित धोरण आखावे तसेच गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी आमदार अमित साटम यांनी महापौरांकडे केली आहे.