मुंबई : मुंबई महापालिकेने चार विविध प्रकल्पांसाठी कंत्राटदारांना मोबिलायझेशन ॲडव्हान्स म्हणून १,२४३.२३ कोटी रुपये दिले केले असून या रकमेची सध्या वसुली सुरू असल्याची माहिती सोमवारी विधानपरिषदेत देण्यात आली. नगरविकास विभागाची जबाबदारी सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या संदर्भात सभागृहात लेखी उत्तर सादर केले.
विधान परिषदेत या वितरित केलेल्या निधीची माहिती सरकारने दिली. या निधीपैकी ९००.३२ कोटी रुपये पुलांच्या कामांसाठी, २१४.४१ कोटी रुपये चार रस्ते प्रकल्पांसाठी, ७८.५० कोटी रुपये पोईसर नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी आणि ५० कोटी रुपये घनकचरा व्यवस्थापनासाठी देण्यात आले आहेत. ही संपूर्ण रक्कम संबंधित प्रकल्पांसाठीच वापरण्यात आली असून त्याची टप्प्याटप्प्याने वसुली केली जात असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
दरम्यान, काँग्रेसचे सतेज पाटील आणि इतर सहा सदस्यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत गंभीर आरोप केले होते. कंत्राटदारांना ३ लाख कोटी रुपये आगाऊ रक्कम देण्यात आली असून तिचा वापर नियोजित कामांसाठी होत नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. गेल्या २५ वर्षांत पालिकेच्या विविध योजना आणि प्रकल्पांमध्ये ३.५ लाख कोटींचा अपहार झाल्याचा आरोप केला. रस्ते, कचरा, कोविड सेंटर, टॅबलेट खरेदी व नालेसफाईमध्ये झाल्याचा आरोप केला.
मिठीच्या दुसऱ्या टप्प्याचे ९७ टक्के काम पूर्ण
मिठी नदी गाळमुक्त करण्याच्या प्रकल्पावर दोन दशकांत २,००० कोटी रुपये खर्च होऊनही काम अपूर्ण असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. मात्र, सरकारने हा दावा फेटाळून लावला. मिठी नदी प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून दुसऱ्या टप्प्याचे ९७ टक्के काम संपल्याचे सांगितले. याशिवाय मिठी, दहिसर, पोईसर आणि ओशिवरा नद्यांमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून नागरिकांनी कचरा टाकू नये म्हणून जनजागृती केली जात असल्याचेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी नमूद केले.
खारफुटीच्या संरक्षणासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे
वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि औद्योगिकीकरणामुळे जलप्रदूषण वाढत असून त्याचा मत्स्यव्यवसायावर परिणाम होत असल्याची कबुली सरकारने दिली. दरम्यान, खारफुटीच्या संरक्षणासाठी १९५ ठिकाणी ६६९ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली.