मुंबई : माहुल येथील प्रकल्प बाधितांसाठीच्या इमारतीतील घरांची विक्री पालिकेच्या तृतीय आणि चतुर्थ कर्मचाऱ्यांना मालकी तत्वावर करण्याच्या पालिकेच्या प्रयत्नांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. अर्ज सादर करण्याच्या शेवटच्या दिवशीही केवळ १९९ कर्मचाऱ्यांनी या घरांसाठी स्वारस्य दाखवले. कर्मचाऱ्यांच्या कमी प्रतिसादामुळे आता पालिकेकडून मुदत वाढवली जाणार असून काही अटीही शिथील केल्या जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
चेंबूर माहुल येथील प्रकल्पग्रस्तांसाठी बांधण्यात आलेल्या घरात प्रकल्पबाधित राहायला जात नसल्याने १३ हजार घरे रिक्त आहेत. या रिक्त सदनिकांची पालिकेला देखभाल करावी लागते. त्यामुळे या सदनिका आता महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना मालकी तत्वावर विकण्याचा पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या प्रत्येक सदनिकेसाठी १२ लाख ६० हजार रुपये आकारले जाणार आहेत. १५ मार्चपासून इच्छुक कर्मचा-यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागवण्यात आले होते. १५ एप्रिल ही शेवटची मुदत होती. मात्र सुरुवातीपासूनच या घरांसाठी कमी प्रतिसाद मिळतो आहे. एकूण ९०९८ घरांसाठी १५ एप्रिल या शेवटच्या दिवशी म्हणजे महिनाभरात फक्त १९९ अर्ज पालिकेकडे आले आहेत.
कमी अर्ज आल्याने पालिकेने घरांच्या विक्रीसाठी काही अटीत शिथीलता म्हणजे सुलभता आणण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. यामध्ये अर्जासाठी मुदत वाढवणे, मुंबईत राहणा-यांनाही अर्ज करता येणार, तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचा-यांसह इतर कर्मचा-यांनाही संधी दिली जाणार, म्युनिसिपल बँकेचे ९० टक्के कर्ज मिळणार अशाप्रकारे अटीत बदल केला जाणार आहे. या घरांची किंमत १२ लाख ६० हजार असणार आहे. शिवाय घऱ खरेदी केल्यावर कर्मचा-यांना कधीही घर विकताही येणार आहे.
अशाप्रकारे होणार अटींमध्ये बदल
घरांना अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने अटी शिथील केल्या जाणार आहेत. अर्जासाठी मुदत वाढवणे, यासाठी मुंबईत राहणा-यांनाही अर्ज करता येणार आहे. दरम्यान, तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसह इतर कर्मचाऱ्यांनाही संधी दिली जाणार आहे. यासाठी कर्मचाऱ्यांना म्युनिसिपल बँकेकडून ९० टक्के कर्ज दिले जाणार आहे. अशाप्रकारे अटीत बदल केला जाणार आहे.