मुंबई : मुंबईतील नव्याने काँक्रीटीकरण केलेले रस्ते दूरसंचार, वीज व अन्य युटीलिटी सेवांसाठी वारंवार खोदले जात असल्याने रस्त्यांची होणारी दुरवस्था रोखण्यासाठी महापालिकेने ‘चर खोदणे व चर पुनर्भरण सर्वसमावेशक धोरण-२०२६’ तयार केले आहे. या नव्या धोरणानुसार सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यावर चर खोदताना डायमंड कटरचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. तसेच परवानगी घेऊन चर न खोदल्यासही आता पुनर्भरण शुल्काच्या एक टक्का शुल्क आकारले जाणार आहे.
नव्या धोरणात युटीलिटी कंपन्यांना रस्त्याखाली युटीलिटी डक्ट बांधण्याची किंवा उपलब्ध डक्टमध्ये वाहिन्या टाकण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. १०० मिमी व्यासापर्यंतच्या कमी दाबाच्या विद्युत वाहिन्या तसेच दूरसंचार सेवा केवळ युटीलिटी डक्टमध्येच टाकण्याची अट आहे. डक्ट उपलब्ध नसल्यास संस्थेला स्वतःच्या खर्चाने डक्ट बांधता येणार असून रस्ते विभागामार्फत त्याचे बांधकाम केले जाईल.
अर्ज करण्यासाठी ठराविक कालावधी
चर खोदण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी ठराविक कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. १५ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर अर्ज आणि १ ऑक्टोबर ते ३१ जानेवारी खोदकामाची परवानगी मिळणार आहे. तसेच १५ डिसेंबर ते १५ जानेवारीपर्यंत अर्ज आणि १ फेब्रुवारी ते १५ मे या कालावधीत खोदकाम करता येणार आहे.
मंजुरीसाठी १० टक्के
अपवादात्मक परिस्थितीत आयुक्तांची मंजुरी घेणे बंधनकारक असून त्यासाठी १० टक्के अतिरिक्त पुनर्भरण शुल्क आकारले जाणार आहे. तसेच चर पुनर्भरणानंतर काँक्रीटच्या रस्त्यांसाठी तीन वर्षांचा हमी कालावधी वाढवून १० वर्षे, तर डांबरी रस्त्यांसाठी पाच वर्षे करण्यात आला असून स्थायी समितीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे.
...तर युटीलिटी शुल्क कमी करणार
विशेष म्हणजे रस्त्याचे काम सुरू असतानाच युटीलिटी टाकल्यास पूर्वीचे ६,७११ रुपये शुल्क कमी करून २,३०० रुपये करण्यात येणार आहे.
सुरक्षा ठेव रक्कम केली कमी
प्रत्येक परवानगीसाठी पूर्वी किलोमीटरमागे १५ लाख रुपयांची सुरक्षा ठेव होती; आता १० लाख रुपये आणि बँक गॅरंटी स्वीकारण्याची तरतूद आहे.
देखभाल पर्यवेक्षण शुल्क द्यावे लागणार
बिघाड दुरुस्तीसाठी खोदल्या जाणाऱ्या चराची कमाल लांबी ५ मीटर आणि रुंदी १ मीटर ठेवण्यात आली आहे. अशा कामांसाठी दुप्पट पुनर्भरण शुल्क आकारले जाणार आहे. संस्थेला स्वतःच्या खर्चाने चर भरता येणार असून त्यासाठी १० टक्के देखभाल पर्यवेक्षण शुल्क द्यावे लागणार आहे.