मुंबई : कर्ज वसुली प्रकरणात मालमत्ता जप्त केल्यामुळे कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या नाशिकच्या शेतकरी कुटुंबियांना उच्च न्यायालयाने दणका दिला. सत्य माहिती लपवून ठेवून न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया घालवल्याबद्दल न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी याचिकाकर्त्यांना १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायालयाचा वेळ ही खाजगी मालमत्ता नाही, असे न्यायालयाने सुनावले आणि दंडाची रक्कम चार आठवड्यांच्या आत महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले.
नाशिकच्या महात्मा नगर येथील शेतकरी रामराव पाटील व इतरांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. सहकारी संस्थांच्या विभागीय सहनिबंधकांनी १ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. विलंब माफी अर्ज आणि रिट याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यांनी खोटी विनंती केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. याचिकाकर्त्यांचे असे वर्तन म्हणजे दिशाभूल करण्याचा केलेला प्रयत्न आहे. एखादा पक्ष तथ्य दडपतो तेव्हा न्यायालय न्यायालयीन प्रक्रियेचा वापर करण्यास परवानगी देऊ शकत नाही.