/bombay-high-court-allows-ami-kotecha-us-travel-gold-smuggling-caseमुंबई : सोन्याच्या तस्करी प्रकरणात जामिनावर असलेल्या मूळ भारतीय वंशाच्या परदेशी महिलेला उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा देत वैद्यकीय उपचारांसाठी अमेरिकेत जाण्याची परवानगी दिली. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने ही परवानगी देताना आरोपीला भारतातच उपचार घेण्यासाठी सक्ती करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे.

भारतात वैद्यकीय उपचार उपलब्ध असल्याच्या आधारे केंद्र सरकार आणि महसूल गुप्तचर संचालनालयाने महिलेच्या याचिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला होता. हा विरोध अनावश्यक असल्याचे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.

मूळ भारतीय वंशाची परदेशी नागरिक असलेल्या अमी कोटेचा या महिलेला २१ फेब्रुवारी रोजी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ५ कोटी रुपयांच्या ५ किलोपेक्षा जास्त सोन्याच्या बिस्किटांच्या तस्करी प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. ती या गुन्ह्यात २८ दिवस तुरुंगात होती. तसेच सहा महिने पासपोर्ट भारतीय अधिकाऱ्यांकडे जमा करण्याच्या अटीवर तिला जामिनावर सोडण्यात आले होते. गेल्या महिन्यात दंडाधिकाऱ्यांनी दिलासा नाकारल्यानंतर तिने प्रवास करण्याची परवानगी मागत ॲड. सुजय कांतावाला यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठासमोर झाली. यावेळी ॲड. सुजय कांतावाला यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आक्षेप घेत प्रवास करण्याचा मूलभूत हक्क असल्याचा दावा केला. महिलेला अमेरिकेत मुलीच्या पदवीदान समारंभाला उपस्थित राहायचे आहे. तसेच तेथेच वैद्यकीय उपचार घेऊन ती माघारी परतण्यास तयार आहे, असे ॲड. कांतावाला यांनी सांगितले. यावर विशेष सरकारी वकील सिद्धार्थ चंद्रशेखर यांनी याचिकेला तीव्र विरोध केला. महिलेच्या आजारासाठी भारतात पुरेशा उपचार सुविधा तसेच आवश्यक औषधेही उपलब्ध आहेत. त्यामुळे महिलेला अमेरिकेला जाण्याची आवश्यकता नाही, असे ॲड. चंद्रशेखर यांनी निदर्शनास आणले. तथापि, हा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला.

केवळ महिलेविरुद्ध खटला प्रलंबित आहे, या एका कारणावरून तिला भारतात उपचार घेण्यास भाग पाडू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावेळी महिलेला अमेरिकेत जाण्यास परवानगी दिली. मात्र प्रवासाचा सविस्तर तपशील सरकारी वकिलांना देण्याचे आदेश दिले.

न्यायालय म्हणते...

सरकारी पक्ष महिलेला भारतात वैद्यकीय उपचार घेण्यास भाग पाडू शकत नाही. महिलेने परदेशात उपचार घेतल्यानंतर भारतात माघारी येण्याची हमी दिली आहे. त्यामुळे अमेरिकेत उपचार घेण्याच्या तिच्या विनंतीला विरोध करू शकत नाही, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.