मुंबई

महिला कौटुंबिक हिंसाचार सोसतात! रुढीवादी वातावरणाबद्दल न्यायालयाला चिंता

सूनबाईचा छळ करणाऱ्या वृद्ध दाम्पत्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळत उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक हिंसाचाराच्या वाढत्या प्रकाराबाबत चिंता व्यक्त केली. देशातील रूढीवादी वातावरणामुळे महिला कौटुंबिक हिंसाचार सोसतात आणि आपले लग्न टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. भारतीय समाजाचे हे एक दुःखद वास्तव आहे...

Swapnil S

मुंबई : सूनबाईचा छळ करणाऱ्या वृद्ध दाम्पत्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळत उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक हिंसाचाराच्या वाढत्या प्रकाराबाबत चिंता व्यक्त केली. देशातील रूढीवादी वातावरणामुळे महिला कौटुंबिक हिंसाचार सोसतात आणि आपले लग्न टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. भारतीय समाजाचे हे एक दुःखद वास्तव आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने नोंदवले.

सुनेवर गंभीर क्रूरता आणि हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप असलेल्या साखर उद्योजक अनिल लोखंडे यांनी व त्यांच्या पत्नीने अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या अर्जावर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी एकलपीठाने रूढीवादी वातावरणावर भाष्य केले. दरम्यान, कौटुंबिक हिंसाचाराला सामोरे जाणाऱ्या महिला धोका पत्करूनही लग्न टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. सासरच्यांकडून क्रूर वागणूक मिळत असूनही सुनेने लग्न टिकवून ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय खोटा ठरवण्यासाठी वापरला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालय म्हणाले.

महिलांना सतावते भीती

कौटुंबिक हिंसाचारामुळे जीवाला गंभीर धोका असूनही महिला त्यांचे वैवाहिक संबंध कायम ठेवतात. रूढीवादी वातावरणामुळे हे केले जात आहे. पतीच्या कुटुंबापासून वेगळे झाल्यास किंवा घटस्फोट घेतल्यास आपल्याला सामाजिक कलंकाला सामोरे जावे लागेल, अशी भीती महिलांच्या मनात सतावत असते, असे न्यायालयाने निर्णय देताना नमूद केले.

Mumbai : शीव पूल १५ जुलैपर्यंत वाहतुकीसाठी खुला होणार; अतिरिक्त पालिका आयुक्तांनी केली पाहणी

Budget 2026 : स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प कधी मांडला? उद्या सादर होणारं बजेट कितवं? जाणून घ्या

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा; अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसाठी सुधारित योजना

ठाणे शहरात उभारले जाणार १९ ई-व्हेईकल चार्जिंग स्टेशन्स; प्रमुख चौकांमध्ये उपलब्ध होणार सुविधा; पीपीपी तत्त्वावर प्रकल्पाला मंजुरी

Mumbai : ...ती भ्रूणहत्याच ठरेल; न्यायालयाने नाकारली गर्भपाताची परवानगी; खर्च राज्यशासनाने करण्याचे आदेश