मुंबई : मोटर अपघात दावे न्यायाधिकरणातील वाढती प्रलंबित प्रकरणे आणि पीडितांना नुकसानभरपाई मिळण्यास होणाऱ्या विलंबावर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र चिंता व्यक्त केली. केवळ १० लाख रुपयांखालील दाव्यांसाठी पीडितांना १० ते १५ वर्षे वाट पाहावी लागणे हा त्यांच्यावर होणारा अन्याय आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने केंद्र सरकारला अपघात दाव्यांचा वेळीच निपटारा करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापण्याची सूचना केली.
ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीने दाखल केलेल्या अपिलावर न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने निर्णय दिला. सात पानी निकालपत्रात न्यायालयाने प्रलंबित दाव्यांच्या सविस्तर आकडेवारीसह महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. जेव्हा विमा कंपन्या उच्च न्यायालयात अपील करतात, तेव्हा सहसा केवळ ५० टक्के रक्कम काढण्याची परवानगी पीडितांना मिळते. अपघातानंतर ७ ते ८ वर्षांनी पहिल्यांदा पीडिताच्या हातात ही रक्कम पडते. त्यामुळे नुकसानभरपाई देण्याचा मूळ उद्देशच संपून जातो, असे न्यायालयाने म्हटले. याचवेळी १७ मार्च २०२६ रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीचा संदर्भ न्यायालयाने दिला आहे. त्यानुसार देशभरातील न्यायाधिकरणांमध्ये एकूण १०,७३,०२० दावे प्रलंबित आहेत. या दाव्यांमध्ये ९६,२५७ कोटी रुपये अडकले आहेत. याव्यतिरिक्त एकट्या मुंबई उच्च न्यायालयात अपघात दाव्यांसंबंधी १८ हजार अपील प्रलंबित असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सध्या देशात १० लाखांहून अधिक अपघात दावे प्रलंबित असून ते दावे वेगाने निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वतंत्र ‘मोटर वाहन अपिलीय न्यायाधिकरण’ स्थापन करण्याचा विचार करावा, अशी सूचना न्या. जैन यांनी केली आहे.
१०.७३ लाख दावे प्रलंबित
दाव्यांचे मूल्य ९६,२५७ कोटी
महाराष्ट्रात ८६ हजार खटले प्रलंबित
अपील प्रलंबित
मुंबई हायकोर्ट- १८ हजार
केरळ हायकोर्ट-३४ हजार
तेलंगण हायकोर्ट-१४,५००
आंध्र हायकोर्ट-१२,५००