सरकारी कँटिनची तपासणी करा : न्यायालयाचे आदेश  'एआय'ने बनविलेली प्रातिनिधिक प्रतिमा
मुंबई

सरकारी कँटिनची तपासणी करा : न्यायालयाचे आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) मंत्रालय, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कँटीनसह सर्व सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयातील उपाहारगृहांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. तसेच या तपासणीचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करून त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देशही दिले.

Swapnil S

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) मंत्रालय, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कँटीनसह सर्व सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयातील उपाहारगृहांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. तसेच या तपासणीचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करून त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देशही दिले.

नवी मुंबईतील पार्क इन बाय रॅडिसन हॉटेलचा परवाना निलंबित केल्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.

या तपासणी मोहिमेत सरकारी कार्यालयांतील कँटीन तसेच राजकीय नेत्यांच्या मालकीच्या उपाहारगृहांचीही तपासणी करण्यात आली आहे का, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर या तपासणीतून कोणालाही वगळण्यात आलेले नाही असे सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी स्पष्ट केले.

'आमच्या टेबलावरही झुरळ आले होते'

हॉटेलने बहुतांश नियमांचे पालन केले असतानाही केवळ काही त्रुटींमुळे परवाना निलंबित ठेवणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल रॅडिसनच्या प्रकरणात न्यायालयाने केला. यावेळी राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले की, हॉटेलला ९५ टक्के अनुपालन गुण मिळाले होते. मात्र, स्वयंपाकघरात कीटक आढळल्यामुळे परवाना निलंबित ठेवण्यात आला. "अन्नसुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही. एक कीटक असो किंवा दहा, त्याचा फरक पडत नाही, असे नेहा भिडे यांनी स्पष्ट केले. यावर न्यायालयाने "गेल्या आठवड्यात आमच्या टेबलावरही एक झुरळ आले होते. एक माशीही होती. आपण भारतात आहोत, त्यामुळे वास्तववादी राहावे लागेल”, असे हलक्याफुलक्या शब्दात नमूद केले.

मुख्य प्रश्न हा प्रत्येक किरकोळ त्रुटीसाठी परवाना निलंबित ठेवण्याचा नसून, संबंधित आस्थापनाने नियमांचे मोठ्या प्रमाणावर पालन केले असेल आणि आवश्यक सुधारणा केल्या असतील तर निलंबन हा शेवटचा पर्याय असायला हवा, असेही न्यायालयाने यावेळी बजावले.

खंडपीठाने प्राथमिकदृष्ट्या याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्याची भूमिका दर्शवित, परवाना निलंबनाचा उपाय फक्त गंभीर उल्लंघनाच्या प्रकरणांतच वापरला जावा, असे तोंडी मत व्यक्त केले. एफडीएने २ जुलै रोजी पार्क इन बाय रॅडिसन हॉटेलवर अचानक छापा टाकून अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा अहवाल तयार केला होता. त्यानंतर ३ जुलै रोजी हॉटेलचा एफएसएसएआय परवाना निलंबित करण्यात आला आणि हॉटेलमधील सर्व खाद्यसेवा बंद ठेवण्यात आल्या.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३१ जुलै रोजी होणार आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

शाळांजवळ ५० मीटरच्या परिसरात 'जंक फूड' विक्री बंद; कठोर कारवाईचा FDA चा इशारा

सरकारने बदलावे, अन्यथा सरकारच बदलू; अभिजीत दीपके यांचा इशारा

अमित शहांची हकालपट्टी करा; 'पोलीस अत्याचारांची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी', राहुल यांची मागणी

NEET फेरपरीक्षेचा पेपर गुजरातमध्ये फुटला? रोहित पवारांचा आरोप

CJP Protest : पोलीस कारवाई योग्यच- जे. पी. नड्डा