मुंबई : मालाड पश्चिमेकडील अक्सा येथील सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून सुरू ठेवलेल्या बेकायदेशीर 'पे अँड पार्क'वर योग्य ती कारवाई करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई उपनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
कंसारी माता आदिवासी सामाजिक विकास संस्थेने सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून पे अँड पार्क सुरू ठेवल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेची न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेत कारवाईचे आदेश दिले.
बेकायदेशीर पे अँड पार्कविरोधात नागरिक सेवा सुधार समिती या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान शेख यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सरकारी जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणाविरोधात कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाकडे वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली होती. मात्र त्या निवेदनांच्या अनुषंगाने प्रशासनाकडून कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले. त्यावर अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी बेकायदा पे अँड पार्कविरोधात कारवाई केली जाईल, अशी हमी खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने मुंबई उपनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सुरुवातीला मालाड अक्सा येथील संबंधित सरकारी जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर पे अँड पार्क चालवणाऱ्या संस्थेची बाजू ऐकून घ्या आणि जर ते पे अँड पार्क सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून चालवले जात असेल, तर त्यावर कायद्याला धरून कारवाई करावी, यासाठी आवश्यकता असल्यास पोलिसांची मदत घ्यावी, असे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने आदेशपत्रात म्हटले आहे. हे आदेश देत खंडपीठाने जनहित याचिका निकाली काढली. तसेच अतिक्रमण हटवण्याच्या आदेशामुळे कोणाला फटका बसत असेल तर त्यांना न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा असेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.