मुंबई : कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता आणि मोबदला न देता नागरिकांना त्यांच्या जमिनीच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नवी मुंबईतील जमीन संपादनाच्या एका प्रकरणात सिडको आणि राज्य सरकारला मोठा दणका दिला. न्यायमूर्ती मनीष पितळे व न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने सरकार आणि सिडकोला २०१३ च्या नवीन कायद्यानुसार भूसंपादनाची प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिले.

नवी मुंबई शहराच्या उभारणीसाठी २४ सप्टेंबर १९८६ रोजी तत्कालीन भूसंपादन कायदा, १८९४ च्या कलम ४ अंतर्गत ठाणे जिल्ह्यातील करावे गावातील विविध जमिनी अधिग्रहित करण्यासाठी नोटीस काढण्यात आली होती. ३१ ऑगस्ट १९८९ रोजी जमिनीचा मोबदला ठरवण्यासाठी निवाडा जाहीर करण्यात आला. मात्र, इतर जमिनींचा मोबदला ठरवला गेला असताना याचिकाकर्त्याच्या जमिनीचे मूल्यमापन झाले नाही. त्याविरोधात रोशन तांडेल यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

नवीन कायद्यानुसार भूसंपादन करा

या याचिकेवर सविस्तर सुनावणी घेत खंडपीठाने ६ एप्रिलला निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल मंगळवारी जाहीर केला. प्रशासनाने विलंब आणि निष्काळजीपणाचे कारण पुढे करून याचिकाकर्त्याचा हक्क नाकारण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रशासनाचा तो प्रयत्न न्यायालयाने हाणून पाडला. योग्य कायदेशीर प्रक्रिया आणि मोबदला न देता जमीन संपादन करणे बेकायदेशीर आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सिडको आणि राज्य सरकारला २०१३ च्या नवीन कायद्यानुसार नव्याने भूसंपादन आणि भरपाईची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी एक वर्षाची मुदत दिली.