मुंबई : जम्मू आणि कश्मीरमध्ये ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान धारातीर्थी पडलेल्या शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना पूर्ण लाभ नाकारल्याने शहीद अग्निवीराच्या आईने उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. नियमित सैनिकांप्रमाणेच लाभ देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची दखल घेत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताकडून ऑपरेशन सिंदूर राबवण्यात आले. त्या दरम्यान पाकिस्तानी सैन्याकडून शस्त्रसंधींचे उल्लंघन केले जात होते. या हल्ल्यात ९ मे रोजी पूंछ येथे मुरली नाईक हे शहीद झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतरदेखील त्यांना नियमित सैनिकाप्रमाणे लाभ देण्यात न आल्याने मुरली यांच्या मातोश्री ज्योतिबाई नाईक यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेत काय म्हटले आहे?
अग्निवीर हे नियमित सैनिकांसारखेच कर्तव्य बजावतात आणि त्यांना समान जोखीम सहन करावी लागते, तरीही अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांना दीर्घकालीन पेन्शन आणि कल्याणकारी लाभ नाकारले जातात. अग्निपथ योजना अग्निवीर आणि नियमित सैनिकांमध्ये 'मनमानी' भेदभाव निर्माण करते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.