मुंबई : पोलिसांनी बेड्या ठोकल्यामुळे एका वकील आणि माजी सैनिकाचा झालेला अपमान गंभीर दखलपात्र असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या दोन्ही याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. पोलिसांकडून होणारा अपमान हा केवळ व्यक्तीचा नसून, तो फौजदारी न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी करणारा असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्या. उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्या. निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. ‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ हे महाराष्ट्र पोलिसांचे ब्रीदवाक्य असून त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. वकील योगेश्वर कावडे आणि माजी सैनिक अविनाश दाते या दोघांनाही अमरावती येथील पोलीस ठाण्यातून तहसीलदार कार्यालयात एसटी बसमधून बेड्या घालून नेले होते. या कृत्यामुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहचल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.
हे प्रकरण ऑगस्ट २०१० मधील असून, दाते यांच्या कारचे नुकसान झाल्याची तक्रार करण्यासाठी हे दोघे अमरावती जिल्ह्याातील तळेगाव पोलीस ठाण्यात गेले होते. मात्र, संबंधित व्यक्तीने दिलेल्या परस्पर तक्रारीवरून पोलिसांनी या दोघांनाही मध्यरात्री बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले. त्यांना पोलीस कोठडीत कपडे काढून बसवण्यात आल्याचा आणि दुसऱ्या दिवशी बेड्या ठोकून सार्वजनिक वाहनाने तहसीलदार कार्यालयात नेल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तहसीलदारांनी या प्रकाराबद्दल पोलिसांना बेड्या काढण्याचे निर्देश देत दोघांनाही जामीन मंजूर केला होता. या दोन्ही याचिकाकर्त्यांना आठ आठवड्यांच्या आत भरपाई देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कर्तव्याचे भान ठेवावे
या प्रकरणी अमरावती पोलीस अधीक्षकांनी दोषी पोलिसांवर चौकशीअंती कारवाई केल्याची माहिती न्यायालयात दिली. मात्र, केवळ कारवाईची घोषणा पुरेशी नसून मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यामुळे नुकसानभरपाई देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जे लोक कायद्याची अंमलबजावणी करतात, त्यांनी केवळ आरोपी किंवा पीडितांप्रतिच नव्हे, तर राज्य आणि समाजाप्रति असलेल्या कर्तव्याचे भान ठेवले पाहिजे, असेही न्यायालयाने सुनावले.