उर्वी महाजनी / मुंबई

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने अंतर्गत (एसआरए) मिळालेल्या सदनिकेचा ताबा वैधानिक कालावधीदरम्यान लॉक-इन दुसऱ्या व्यक्तीकडे सोपवला असल्यास नोंदणीकृत विक्री करार किंवा भाडे करार केलेला नसला तरीही असा हस्तांतरण व्यवहार बेकायदेशीर मानला जाऊ शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र कायदा, १९७१ च्या कलम ३-ई नुसार पुनर्वसन सदनिका वाटपानंतर पहिल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत 'विक्री, भेटवस्तू, देवाणघेवाण, भाडेपट्टा किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने' हस्तांतरित करण्यास स्पष्ट बंदी आहे. 'इतर कोणत्याही मार्गाने' या शब्दांचा व्यापक अर्थ लावणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

मूळ हक्क आणि इतर दावे

प्रकरणाच्या नोंदींनुसार, विठाबाई रुके या मूळ झोपडीधारक व फोटोपास धारक होत्या. त्यांच्या मृत्यूनंतर हा हक्क त्यांचा नातू सुशांत रुके (याचिकेतील प्रतिवादी क्र. ४) यांच्याकडे आला. रुके यांचे वकील विनोद सांगवीकर यांनी असा आरोप केला की, याचिकाकर्त्याने फसवणूक करून अनुसूची-२ (एनेक्स २) मध्ये आपले नाव समाविष्ट केले आणि घर मिळवले. तथापि, उच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की हे आरोप सध्याच्या प्रकरणाच्या व्याप्तीबाहेर आहेत. हे प्रकरण केवळ कलम ३-ई अंतर्गत झालेल्या कारवाईतून उद्भवले असून वैधानिक निर्बंधांचे उल्लंघन करून घर हस्तांतरित झाले आहे का, या पुरतेच मर्यादित आहे. पात्रतेबाबतचे प्रश्न किंवा फसवणुकीचे आरोप स्वतंत्र प्रकरणात तपासले जाऊ शकतात.

न्यायालयाचा अंतिम निर्णय

याचिकाकर्त्या छाया शिंदे यांचे वकील महेश तिवारी यांनी असा युक्तिवाद केला की, विक्री, भेट, देवाणघेवाण किंवा भाडेपट्टा दर्शवणारा कोणताही नोंदणीकृत दस्तावेज उपलब्ध नाही. त्यामुळे कलम ३-ई लागू होत नाही तसेच गृहनिर्माण संस्थेनेही घर विकले नसल्याचा जबाब दिला होता. न्यायालयाने नोंदणीकृत दस्तावेज नसल्याची बाब मान्य केली, परंतु केवळ तेवढाच आधार पुरेसा नाही असे स्पष्ट केले.

काय आहे प्रकरण?

याचिकाकर्त्या छाया शिंदे यांनी सक्षम प्राधिकरण आणि अपिलीय प्राधिकरणाने दिलेल्या निष्कासन (घेतलेला ताबा खाली करणे) आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. शिंदे यांना २००८ मध्ये एसआरए अंतर्गत घर वाटप करण्यात आले होते. कलम ३-ई चे उल्लंघन करून घराचे हस्तांतरण झाल्याची तक्रार आल्यानंतर २०१५ मध्ये अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली. तपासादरम्यान सदनिकेत दुसरीच महिला राहत असल्याचे आढळले व ती भाडेकरू म्हणून राहत असल्याचे तिच्या जबाबात नोंदवले गेले.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)