मुंबई : बोरिवली-ठाणे भूमिगत जुळ्या बोगद्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला दिलेल्या १६,६०० कोटी रुपयांच्या कंत्राटाला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बोरिवली-ठाणे भूमिगत जुळ्या बोगद्याच्या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हैदराबाद येथील व्ही. रवी प्रकाश यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडकडून स्वीकारलेल्या कथित फसव्या बँक हमींची विशेष तपास पथक किंवा सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर याचिकेवर मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲड. प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला.
सेंट लुसिया येथील युरो एक्झिम बँक नावाच्या परदेशी संस्थेने बनावट बँक हमी जारी केली होती. ती हमी इंग्लंड आणि वेल्सच्या कायद्यांतर्गत समाविष्ट केली होती. युरो एक्झिम बँक ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाद्वारे मान्यताप्राप्त परदेशी बँक नव्हती. वास्तविक राष्ट्रीयीकृत आणि शेड्युल बँकांनी जारी केलेल्या बँक हमीच्या स्वरूपात कामगिरीची सुरक्षा स्वीकारली जाऊ शकते, असे महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सप्टेंबर २०१७ च्या अधिसूचनेत म्हटले आहे, याकडे ॲड. प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले, तर एमईआयएलच्या वतीने वरिष्ठ वकील ॲड. दारियस खंबाटा आणि मुकुल रोहतगी यांनी जनहित याचिकेलाच जोरदार आक्षेप घेतला. याचिकाकर्त्याकडे कायदेशीर स्थिती नसल्याने याचिका फेटाळून लावावी, अशी विनंती मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या वतीने करण्यात आली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने प्रकल्पाच्या कंत्राटाला विरोध करणारी याचिका फेटाळून प्रकल्पाचा मार्ग सुकर केला. जनहित याचिका फेटाळत आहोत. तथापि, दंडाबाबत कोणताही आदेश दिला जाणार नाही, असे खंडपीठ आपल्या आदेशात स्पष्ट केले .