अनिल अंबानी | संग्रहित छायाचित्र  
मुंबई

अनिल अंबानी यांच्याविरोधात CBI ने दाखल केला गुन्हा; १,८१६ कोटींचा ईपीएफओ गुंतवणूक गैरव्यवहार

रिलायन्स कॅपिटल लि. (आरसीएल), तिचे माजी अध्यक्ष अनिल डी. अंबानी, अज्ञात सरकारी अधिकारी आणि इतर अनोळखी व्यक्तींविरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे. ईपीएफओच्या १,८१६.२२ कोटी रुपयांच्या कथित गुंतवणूक घोटाळ्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

Swapnil S

आशिष सिंह/मुंबई

रिलायन्स कॅपिटल लि. (आरसीएल), तिचे माजी अध्यक्ष अनिल डी. अंबानी, अज्ञात सरकारी अधिकारी आणि इतर अनोळखी व्यक्तींविरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे. ईपीएफओच्या १,८१६.२२ कोटी रुपयांच्या कथित गुंतवणूक घोटाळ्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

'ईपीएफओ'ने ३१ जुलैला हा एफआयआर नोंदवला. गुन्हेगारी कट, फसवणूक, विश्वासघात व गुन्हेगारी गैरवर्तन यांसारख्या हस्तक्षेपांतून ईपीएफओचे १,००७.५५ कोटींचे नुकसान केले तर ८०८.६७ कोटींची व्याजाची दायित्वे निर्माण करून १,८१६.२२ कोटींचा फटका पोहोचवला.

काय आहे प्रकरण

२०१३ आणि २०१४ दरम्यान रिलायन्स कॅपिटलने सुरक्षित नॉन-कन्व्हर्टिबल (एनसीडीज) जारी केले होते. यामध्ये ईपीएफओने रिलायन्स कॅपिटल अॅसेट डिबेंचर्स मॅनेजमेंट लिमिटेडसह चार पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांमार्फत २,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. हे डिबेंचर्स २०२३ आणि २०२४ मध्ये मॅच्युअर होणार होते. आरोपींनी गुंतवणुकीचा निधी फसव्या व्यवहारांद्वारे इतरत्र परिणामी, मुदत संपल्यानंतर रिलायन्स कॅपिटल हे डिबेंचर्स एनकॅश (रेडीम) करू शकली नाही आणि ईपीएफओला मोठा आर्थिक फटका बसला. वळवला.

अंबानी यांच्या प्रवक्त्याचे स्पष्टीकरण

हे प्रकरण रिलायन्स कॅपिटलशी संबंधित आहे. अनिल अंबानी यांनी २००५ ते नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीत कंपनीचे गैर-कार्यकारी संचालक आणि अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले होते. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने कंपनीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. अंबानी यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले असून कायद्यानुसार उपलब्ध असलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्याचा हक्क त्यांनी राखून ठेवला आहे, असे अनिल अंबानी यांच्या प्रवक्त्याचे स्पष्ट केले आहे.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

SRA सदनिकेचा बेकायदेशीर ताबा सिद्ध करण्यासाठी विक्री कराराची गरज नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई-सावंतवाडी दरम्यान नवीन एक्स्प्रेस धावणार; चाकरमानी, पर्यटकांची मोठी सोय होणार

Mumbai : टी-शर्टवरून हरवलेल्या मुलाची ओळख पटली

FIR ऑनलाइन अपलोड करण्यात दिरंगाई; सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून कारवाईची मागणी ओशिवरा, जुहू पोलीस ठाण्यांवर आरोप

राज्यासाठी रुग्णवाहिका धोरण आखणार; आपत्कालीन सेवांना मिळणार नवी दिशा