मुंबई महानगरपालिकेने लोअर परळ येथील आपल्या २३,८२२ चौरस मीटरच्या सेंच्युरी मिल जागेसाठी 'मेसर्स पेडर रियल्टी’ची सर्वोच्च बोलीदार म्हणून निवड केली आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलअंतर्गत ३० वर्षांच्या लीजवर (ज्याला पुढे आणखी ३० वर्षे वाढवता येऊ शकते) कंपनीने १,३५१ कोटी रुपयांची बोली लावली आहे.
या पुनर्विकास प्रकल्पामुळे गेल्या जवळपास दोन दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या ६५० गिरणी कामगारांच्या कुटुंबांच्या कायमस्वरूपी घरांचा प्रश्न सुटणार आहे. हा प्रस्ताव बुधवारी अंतिम मंजुरीसाठी पालिकेच्या सुधार समितीसमोर ठेवण्यात येणार आहे.
पालिकेने लोअर परळ येथील या अत्यंत मोक्याच्या सेंच्युरी मिल भूखंडासाठी १,३४८ कोटी रुपयांची राखीव किंमत निश्चित केली होती. डिसेंबरमध्ये टेंडर उघडल्यानंतर पेडर रियल्टी, के. रहेजा कॉर्प, किस्टोन रिएल्टर्स आणि शापूरजी पालनजी रीअल इस्टेट या चार विकासकांनी बोली लावली होती. यामध्ये पेडर रियल्टीने पायाभूत किमतीपेक्षा केवळ ०.२२ टक्के अधिक म्हणजेच १,३५१ कोटी रुपयांची बोली लावून सर्वोच्च स्थान मिळवले. या सहा एकरांच्या भूखंडावर २३ इमारती असून त्यात पात्र गिरणी कामगारांची ४७६ कुटुंबे आणि १० दुकाने आहेत.
न्यायालयीन लढाईनंतर मिळाला जमिनीचा ताबा
हा भूखंड मूळतः गरीब वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी १ एप्रिल १९२७ पासून २८ वर्षांच्या कालावधीसाठी 'मेसर्स सेंच्युरी स्पिनिंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग लि.'ला लीजवर देण्यात आला होता. ३ ऑक्टोबर १९२८ रोजी लीज करारावर स्वाक्षरी झाली आणि १९५५ मध्ये त्याची मुदत संपली. लीजची मुदत संपल्यानंतर कंपनीने जमीन पालिकेला परत करण्याऐवजी स्वतःच्या नावे हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न केला. पालिकेने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. जानेवारी २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेच्या बाजूने निकाल देत ही जमीन कायदेशीरदृष्ट्या पालिकेच्याच मालकीची असल्याचे स्पष्ट केले.
४०५ चौ. फुटांचे फ्लॅट्स शक्य
डिसेंबर २००६ मध्ये सेंच्युरी मिल बंद पडली होती. आता तब्बल २० वर्षांनी पुनर्विकास प्रकल्पात महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या प्रकल्पांच्या धर्तीवर एक उंच निवासी इमारत (हाय-राइज कॉम्प्लेक्स) उभारली जाईल. यामध्ये पात्र कुटुंबांसाठी पुनर्वसन फ्लॅट्स असतील आणि उर्वरित घरे महसूल मिळवण्याच्या हेतूने पालिकेकडून खुल्या बाजारात विकली जातील. विकासकाने स्वीकारलेल्या पुनर्विकास योजनेनुसार नवीन फ्लॅट्सचे क्षेत्रफळ सुमारे ४०५ चौरस फूट असण्याची शक्यता आहे. अत्यंत जीर्ण झालेल्या इमारतींसाठी लागू असलेल्या 'डीसीपीआर'च्या क्लस्टर पुनर्विकास तरतुदींनुसारही हा प्रकल्प राबवला जाऊ शकतो, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.