मुंबई : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने राज्याच्या सुकाणू समितीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून आता प्रथम वर्षाऐवजी विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या वर्षांपासूनच मुख्य (मेजर) विषय निवडता येणार आहेत. त्यामुळे इयत्ता बारावी उत्तीर्ण होऊन प्रथम वर्षास प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच पहिल्याच वर्षी मेजर विषय निवडल्यामुळे काही प्राध्यापकांच्या नोकरीवर येणारी गदा टळली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (एनईपी) अंमलबजावणीच्या नियमावलीतील हा बदल महत्त्वाचा ठरणार आहे.
देशासह महाराष्ट्रात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली असून २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील सर्व विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये एनईपीची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. विद्यार्थी व पालकांमध्ये एनईपीबाबत फारशी जागृती नाही. मात्र, मागील वर्षांपासून सर्व स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये एनईपीची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. ही अंमलबजावणी करताना स्वायत्त महाविद्यालयांना येणाऱ्या अडचणींबाबत राज्याच्या सुकाणू समितीतर्फे आढावा घेण्यात आला. त्यात बहुतांश महाविद्यालयांनी प्रथम वर्षांपासूनच विद्यार्थ्यांना मेजर विषय निवडण्याची संधी देऊ नये. हा नियय विद्यार्थ्यांना जाचक ठरत आहे. त्याचप्रमाणे केवळ दोन विषयांना विद्यार्थी अधिक पसंती देत आहेत. एका विषयास विद्यार्थी मिळत नसल्याने एका विषयाचे प्राध्यापक अतिरिक्त ठरण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे यात बदल करावा, अशी विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार सुकाणू समितीने यात बदल केला आहे.
विद्यार्थ्यांना प्रथम वर्षांस पूर्वीप्रमाणेच विषय निवडता येतील. तसेच द्वितीय वर्षात मेजर विषय निवडण्याची संधी विद्यार्थ्यांना दिली जाईल. प्रथम वर्षात निवडलेल्या विषयापैकी एक विषय विद्यार्थी द्वितीय वर्षात मेजर विषय म्हणून निवडू शकेल. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचा प्रथम वर्षांच्या प्रवेशादरम्यान आता गोंधळ उडणार नाही. तसेच विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कमी झाल्यामुळे प्राध्यापकांच्या नोकरीवर गदा येण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. तूर्त हे सर्व टळले आहे.
राज्यात एनईपी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने काही बदल करण्यात आले आहेत. राज्याचे उपसचिव अ. म. बाविस्कर यांनी १३ मार्च रोजी या संदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी द्वितीय वर्षापासून मेजर विषय निवडू शकतील.
- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, संचालक, उच्च शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य
स्वायत्त महाविद्यालयांकडून मिळालेल्या प्रतिसादानुसार विद्यार्थ्यांना द्वितीय वर्षांपासून मेजर विषय निवडण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहिल्या वर्षीच विद्यार्थ्यांना मेजर विषय देऊ नये, त्यांना विचार करण्यास वेळा मिळावा, असे स्वायत्त महाविद्यालयांचे म्हणणे होते. त्यामुळे आता प्रथम वर्षाऐवजी विद्यार्थी द्वितीय वर्षात मेजर विषय निवडू शकतील.
- डॉ. नितीन करमळकर, अध्यक्ष, सुकाणू समिती, महाराष्ट्र राज्य