मुंबई : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा वापर अन्य कारणासाठी केला जात असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी वितरणावर न्यायालय लक्ष ठेवू शकत नाही, परंतु ज्या उद्देशासाठी हा निधी वापरला जात आहे, त्याचा गैरवापर होणार नाही, निधी वाटपात कोणतेही विचलन होणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त करत याचिका फेटाळून लावली.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी ज्या कारणासाठी स्थापन करण्यात आला होता, त्यापेक्षा वेगळ्या कारणांसाठी हा निधी वापरला जात असल्याचा दावा करत ‘पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्ट’ या स्वयंसेवी संस्थेने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या वापरालाच आक्षेप घेण्यात आला. या निधीचा वापर केवळ नैसर्गिक आपत्ती आणि दुर्घटनामधील पीडितांना मदत करण्यासाठी केला जावा, असा उद्देश होता. मात्र, नोव्हेंबर २००१ मध्ये ही उद्दिष्टे वाढविण्यात आली. नैसर्गिक आपत्तींव्यतिरिक्त इतर घटनांमधील पीडितांच्या वाढत्या मागण्या लक्षात घेऊन इतर पीडितांनाही हा निधी वितरित केला जातो. त्याचा गैरवापर होत असल्यामुळे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे ऑडिट करण्यासाठी हायकोर्टाने समिती स्थापन करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.
यावेळी सरकारने याचिकेलाच जोरदार आक्षेप घेतला. मुख्यमंत्री मदत निधीची स्थापना नैसर्गिक आपत्ती आणि आपत्तींमधील पीडितांना मदत करण्यासाठी करण्यात आली होती, तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या उद्दिष्टांना मंजुरी देणे आणि त्यांचा विस्तार करणे, हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची दखल खंडपीठाने घेत सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.