मुंबई : जुनी पेन्शन योजना व अन्य प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाच्या दिरंगाईच्या निषेधार्थ १४ डिसेंबर रोजी महासंघाने सामुहिक रजा आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली २२ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकांत जवळपास सर्वच प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाली. मात्र, जुनी पेन्शन योजना, ५४०० ग्रेड पे ची मर्यादा रद्द करणे, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, महसूली विभागीय संवर्ग वाटप अधिनियम रद्द करणे या व इतर प्रश्नांबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून आंदोलनात्मक पवित्रा कायम ठेवण्यासाठी सदस्यांकडून महासंघावर दबाव वाढत असल्याने १४ डिसेंबरच्या आंदोलनासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी १२ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या कार्यकारिणीची बैठक आयोजित करण्यात आल्याची माहिती महासंघाचे सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी दिली आहे.
केंद्राप्रमाणे सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेमधील ५४०० ग्रेड पे ची मर्यादा रद्द करण्याच्या मागणीबाबत सकारात्मकता दर्शविली होती. मात्र, राज्य वेतन सुधारणा समितीने खंड-२ अहवालात शिफारस केल्याप्रमाणे, ५४०० (एस-२०) च्या वर वेतनश्रेणी असलेल्या २५ टक्के पदांना निवडश्रेणी वेतनस्तर मंजूर केल्याचे वित्त विभागाने महासंघाला कळविले आहे. वित्त विभागाचा हा निर्णय अन्यायकारक असून, केंद्राप्रमाणे सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेमधील ग्रेड पेची ५४०० ची मर्यादा रद्द करावी, अशी अधिकारी महासंघाची ठाम भूमिका आहे. १४ डिसेंबरच्या सामुहिक रजा आंदोलन व त्यापुढील कार्यवाही याबाबत चर्चाविनिमय करुन निर्णय घेण्यासाठी अधिकारी महासंघाच्या १२ डिसेंबरच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक आयोजण्यात आली आहे.