मुंबई : एफडीएने दाखवून दिलेल्या ९८% त्रुटींबाबत कार्यवाही केल्यानंतरही पुण्याच्या एका मिठाई दुकानाच्या परवाना निलंबनाचा आदेश मागे न घेतल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) ५ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पुण्याच्या ‘गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स’शी संबंधित हे प्रकरण आहे. एफडीएच्या कारवाईमुळे हे दुकान ३४ दिवस बंद राहिल्याने आपले सुमारे ८.७४ लाख रुपयांचे नुकसान झाले, असा या दुकानाच्या चालकांचा दावा होता. तशी याचिका त्यांनी १२ जून रोजी दाखल केली होती.
एफडीएच्या या भूमिकेला ‘निव्वळ विकृती’ आणि ‘विचित्र धोरण’ असे संबोधत, प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने ३० दिवसांत ही भरपाई देण्यात यावी असे आदेश एफडीएला दिले.
तुमचा उद्देश प्रशंसनीय आहे आणि सरकारचा किमान एक विभाग तरी काम करतो आहे हे चांगले आहे, असे नमूद करून न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, पण तुम्ही अति करत आहात. दुकानाने ९८% नियमांची पूर्तता केल्याचे लक्षात आल्यावर तुम्ही तातडीने परवान्याचे निलंबन मागे घ्यायला हवे होते.
याचिकाकर्त्यातर्फे वकील अभिजित देसाई यांनी न्यायालयात सांगितले की, तपासणी अहवालात किंवा निलंबन आदेशात मिठाईच्या दुकानाने विकलेल्या अन्नपदार्थामुळे कोणताही विशिष्ट आजार किंवा आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाल्याचा उल्लेख नाही.
एफडीएच्या वकिलाने विलंबाचा बचाव करताना सांगितले की, याचिकाकर्त्याच्या अपिलावर ११ ऑगस्ट रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. ९८% पूर्तता झाल्यानंतर तुम्ही त्यांना अपिल दाखल करायला सांगता? हे काय चालले आहे? नागरिकांचा असा छळ करायचा?" असे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश घुगे यांनी फटकारले.
३६ पैकी ३५ गुण, तरीही निलंबन जारी!
दुकानाच्या तपासणीदरम्यान एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना स्वच्छता आणि देखभालीशी संबंधित त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यानंतर दुकानाने एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याशी संपर्क साधून ९ जुलै रोजी त्रुटी दूर केल्याचा अहवाल सादर केला. चार दिवसांनंतर, एफडीए अधिकाऱ्याने नव्याने पाहणी केली आणि अन्न सुरक्षा नियमांच्या ९८% पूर्ततेचे संकेत देत ३६ पैकी ३५ गुण दिले. तरीही एफडीएने परवाना पूर्ववत केला नाही, त्यामुळे दुकानाला उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.