मुंबई : पतीचे उत्पन्न कमी असले तरी पती आपल्या पत्नीची जबाबदारी झटकू शकत नाही. पत्नीला सांभाळणे हे पतीचे कर्तव्यच आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. पत्नीला ५ हजार रुपयांची पोटगी मंजूर करण्याच्या सातारा जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला देण्यात आलेल्या आव्हान याचिकेवर न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी हा निर्वाळा देताना  कनिष्ठ न्यायालयाचा पत्नीला पोटगी देण्याचा आदेश कायम ठेवत  पतीला मोठा झटका दिला.

सातारा जिल्हा न्यायालयाच्चा आदेशाविरुद्ध पती हेमंत पवारने उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले होते. यापूर्वी वैवाहिक मतभेदातून पत्नी उर्मिला पवारने विशेष विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. जिल्हा न्यायालयाने तिला घटस्फोट मंजूर केला. त्याचवेळी पतीची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेत पत्नीला दरमहा ५० हजार रुपयांची पोटगी मंजूर केली होती. त्या आदेशाला  आक्षेप घेत पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या समोर सुनावणी झाली.यावेळी पती स्वतःदेखील चांगली कमाई करीत आहे. तीच्या उत्पन्नापेक्षा माझे उत्पन्न कमी असून माझ्या अल्प कमाई मध्ये मला माझाच खर्च भागवणे मुश्किल होत आहे, असा दावा पतीच्यावतीने  करण्यात आला. हा दावा पत्नीच्या वकिलांनी खोडून काढला. पतीचे चांगले उत्पन्न आहे. तो दरमहा 50 हजार रुपये कमावत असून पुणे शहरात त्याचे स्वतःचे घर असून त्याच्या मालकीची चारचाकी गाडी आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसे पुरावे सादर केले. हा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरून अपील फेटाळून लावले.

न्यायालय काय म्हणते :

पती पत्नीच्या आर्थिक उत्पन्नाबाबत दावा करताना पुरेसे पुरावेही सादर करू शकलेला नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी आपल्या निकालपत्रात नोंदवले आणि पत्नीला दरमहा ५ हजार रुपयांची पोटगी मंजूर करण्याचा जिल्हा न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.

पतीच्या अपिलावर सुनावणी करताना न्यायालयाने २० जून २०२२ रोजी पतीला पोटगीची रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पतीने पोटगीची रक्कम जमा केली होती. ही रक्कम न्यायालयातून पत्नीला देण्याचे आदेश न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी दिले आहेत.