उर्वी महाजनी / मुंबई

एखाद्या भूखंडासाठी ‘डिम्ड कन्व्हेअन्स’ (स्वतःहून हस्तांतरण) फेडरेशनच्या नावावर एकूण भूखंडासाठी एकदा दिला गेला असेल, तर त्याच भूखंडाच्या काही भागासाठी त्यानंतर कोणत्याही एकट्या सोसायटीला स्वतंत्र कन्व्हेअन्स देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.

न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने विजय नगरी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनच्या सातपैकी सहा सदस्य सोसायट्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निकाल दिला. ठाण्याच्या सहकार विभागातील जिल्हा उपनिबंधकाने सप्टेंबर २०२४ मध्ये दिलेल्या आदेशाविरुद्ध ही याचिका होती. जिल्हा उपनिबंधकाने इमारत क्रमांक १ ते ४ (विजय नगरी) या सातव्या सोसायटीला त्या भूखंडाच्या एका भागासाठी स्वतंत्र डिम्ड कन्व्हेअन्स दिला होता.

त्याआधी, फेडरेशनने जुलै ४, २०२२ रोजी २८,७०० चौ.मी. भूखंड (मनोरंजन मैदानासह) संपूर्णपणे आपल्या नावावर डिम्ड कन्व्हेअन्स करून घेतले होते. फेडरेशनचे वकील शैलेन्द्र पेंडसे यांनी युक्तिवाद केला की, एकदा संपूर्ण भूखंडाचा कन्व्हेअन्स फेडरेशनच्या नावावर झाल्यानंतर, महाराष्ट्र सदनिका मालकी कायद्यानुसार (MOFA) कोणत्याही घटक सोसायटीच्या स्वतंत्र अर्जावर निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित प्राधिकरणाकडे उरत नाही.

न्यायालयाने सोसायटीच्या फेडरेशनपासून स्वतंत्र होण्याच्या इच्छेची नोंद घेतली.

..तर फेडरेशनवर जबाबदारी नाही

उच्च न्यायालयाने फेडरेशनचा म्हणणे ग्राह्य ठरविले. न्या. मर्णे निरीक्षण नोंदवताना म्हणाले की, जेव्हा एखाद्या सक्षम प्राधिकरणाने ‘मोफा’च्या कलम ११ अंतर्गत संपूर्ण भूखंडाचा कन्व्हेअन्स फेडरेशनच्या नावावर करण्याचा अधिकार वापरला, त्यामुळे विकासकावर यापुढे कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी उरलेली नाही.” आता जमिनीचा मालक फेडरेशन आहे, जो ‘मोफा’ कायद्यांतर्गत ‘विकासक’ नाही. त्यामुळे फेडरेशनवर सोसायटीला जमीन हस्तांतरित करण्याची कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी राहात नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘सोसायटीला स्वतंत्र होण्याचा अधिकार’

इमारत क्रमांक १ ते ४ या सोसायटीच्या वतीने ॲड. अखिलेश दुबे यांनी युक्तिवाद केला की, सोसायटीने फेडरेशनमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला व पुनर्विकासासाठी भूभागावर त्यांना हक्क हवा आहे. फेडरेशनने ४ जुलै २०२२ रोजी डिम्ड कन्व्हेअन्स बनवताना खोटे सादरीकरण केले असल्याचा दावाही दुबे यांनी केला. त्यांनी मूळ २०२२ च्या आदेशाला आव्हान देण्याची मुभा देखील न्यायालयाकडे मागितली.