गेले अनेक महिने जुन्या पेन्शनचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. अनेकदा विरोधकांनी राज्य सरकारला या मुद्द्यावरून धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशामध्ये आज विधानपरिषदेमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जुन्या पेन्शनबाबत म्हणाले की, "राज्याचा आर्थिक ताळेबंद पाहून पेन्शनचा निर्णय घेणार असून अधिवेशन संपल्यानंतर जुन्या पेन्शनच्या योजनेसाठी बैठक घेतली जाणार आहे." अशी माहिती त्यांनी दिली. तसेच, "आम्ही जुन्या पेन्शन योजनेसाठी नकारात्मक नाही" अशी आपली भूमिकाही स्पष्ट केली. सध्या २००५ नंतर सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती जवळ आली नसल्याचेही ते म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाणार नसल्याचे वक्तव्य केले होते. तसेच, "२००५मध्ये पेन्शन योजना बंद झाली असून राज्याचे हित लक्षात घेऊन जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली. या पेन्शन योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर १ लाख १० हजार कोटींचा बोझा पडेल. यातून राज्य दिवाळखोरीत निघेल, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले होते. पण त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती दिली होती. तसेच, याबाबत चर्चा सुरु असल्याचेही ते म्हणले होते. त्यावर आज विधानपरिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.