मुंबई : पुनर्विकसित धारावीतील स्थानिक व्यवसायांना चालना देणे आणि मदत करण्यासाठी पात्र औद्योगिक आणि व्यावसायिक घटकांना राज्य वस्तू आणि सेवा कराचा परतावा (राज्य जीएसटी) यांसारखे फायदे मिळणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी समूह यांच्यातील संयुक्त उपक्रम असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेने दिली आहे. मात्र प्रकल्पाच्या निविदा अटींनुसार ही सवलत मिळणार आहे.
“पुनर्विकासामुळे धारावीतील व्यवसायांच्या अनौपचारिक स्वरूपात बदल होईल आणि त्यांना भारताच्या विकासात एक भाग बनण्याची संधी मिळेल. या संक्रमणास हातभार लावण्यासाठी, राज्य सरकारने राज्य वस्तू व सेवाकरात परतावा देण्यासारखे कर लाभ देऊ केले आहेत. यामुळे धारावीतील सध्याच्या तसेच नवीन व्यवसायांना मजबूत पायाभरणी करता येईल आणि त्यांच्या नफ्यात वाढ होऊ शकेल. यामुळे व्यवसाय अधिक स्पर्धात्मक होऊन अनेक पटींनी वाढीच्या संधी मिळतील,” असे डीआरपीपीएलच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
... तर कर सवलत लागू होणार
प्रकल्पाच्या निविदा अटींनुसार, रहिवासी प्रमाणपत्र जारी केल्याच्या तारखेपासून औद्योगिक आणि व्यावसायिक घटकांना राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प/ झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणा द्वारे राज्य वस्तू व सेवाकराची पाच वर्षांसाठी परतफेड केली जाईल. पात्र औद्योगिक आणि व्यावसायिक घटकांना या परताव्यासाठी दावा करताना पुरावा म्हणून राज्य वस्तू व सेवाकर भरल्याचा तपशील द्यावा लागेल, असे डीआरपीपीएलच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
जागतिक पातळीवर व्यवसायाचा विस्तार!
धारावीमध्ये कपडे आणि चामड्याच्या वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या हजारो औद्योगिक आणि व्यावसायिक गाळ्यांचा समावेश होतो. त्यापैकी अनेक जगभरात विकल्या जाणाऱ्या मोठ्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ब्रँडचे पुरवठादार आहेत, त्याची उलाढाल लाखो डॉलर्स इतकी आहे. ते त्यांच्या व्यवसायाचा स्थानिक आणि जागतिक पातळीवर विस्तार करण्यासाठी आणि त्यांना चालना देण्यासाठी व्यवसाय वाढीस उत्सुक आहेत