मुंबई : दिशा सालियन हिच्यावर सामूहिक बलात्कार करून निर्घृण हत्या केल्याचा आरोप करत ‘एनआयए’मार्फत चौकशीचे आदेश द्या, अशी मागणी करत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंग भोसले यांच्या खंडपीठाने एसआयटीचा रिपोर्ट जर तयार होता, तर तो दंडाधिकारी न्यायालयात का दाखल केला नाही?, असा सवाल उपस्थित केला. तसेच तो अहवाल सादर करणार आहात का नाही? यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
दिशा सालियनचा ८ जून २०२० रोजी एका १४ मजल्याच्या इमारतीवरून पडल्याने मृत्यू झाला. केंद्रीय तपास यंत्रणेतील सीबीआय अधिकाऱ्यांनी आत्महत्या असल्याचा निष्कर्ष काढला. यावेळी मुंबई पोलीस आणि माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिशाभूल करत आपल्यावर दबाव टाकला. त्यांनी आपल्याला नजरकैदेत ठेवत मांडलेले पुरावे खरे मानण्यास भाग पाडले. दिशाचा मृत्यू हा अपघाती नव्हता, तसेच तिच्यावर मृत्यूपूर्वी लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप करत दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंग भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी मालवणी पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून याप्रकरणी तपासाची प्राथमिक फेरी पूर्ण झाली असून दिशाचा मृत्यू हा अपघाती असून त्यात कोणताही घातपात किंवा हत्येचा प्रयत्न झाल्याचे आढळून आलेले नाही. म्हणून दिशाच्या मृत्यूची अपघाती नोंद करत याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता नसल्याने याचिका फेटाळावी, अशी विनंती केली. तर सरकारी वकिलांनी प्राथमिक चौकशीचा अहवाल तयार असला तरी चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नाही, त्यामुळे तूर्तास सुनावणी जानेवारीपर्यंत तहकूब करावी, अशी विनंती केली.
सतीश सालियन यांच्या वतीने ॲॅड. निलेश ओझा यांनी या युक्तिवादाला जोरदार आक्षेप घेतला. “राज्य सरकार वेळकाढू भूमिका घेत आहे. यापूर्वी उत्तर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने ६ ते ७ महिने वेळ घेतला आहे. त्यामुळे त्यांना आठवड्यापेक्षा जास्त वेळ देऊ नये,” अशी विनंती केली. ती मान्य करत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी एक आठवडा तहकूब ठेवली.