मुंबई : वांद्रे रेक्लमेशन येथील प्रसिद्ध नेव्हिल डिसुझा फुटबॉल मैदानाबाबत ‘जैसे थे’ आदेश देऊ नये आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव घाईघाईने मंजूर करणाऱ्या मुंबई पालिकेला हायकोर्टाने चांगलेच धारेवर धरले. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने निवडून आलेले लोक अथवा अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशांची टिंगल करणार असतील तर ती अत्यंत निंदनीय गोष्ट असल्याचे सुनावत हायकोर्टाने पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. एवढेच नव्हे, तर शहरात मोकळ्या जागा शिल्लकच राहिल्या नाहीत तर लोकांनी मैदानी खेळ कुठे खेळायचे? असा खरमरीत सवालही प्रशासनाला केला.
यावेळी पालिकेची बाजू मांडणारे गिरीश गोडबोले यांनी, १८ ऑगस्टचा ठराव स्थगित ठेवण्याचा किंवा मागे घेण्याचा प्रस्ताव पालिका महासभेसमोर मांडण्याचा विचार केला जाईल, अशी हमी दिली. मात्र खंडपीठाने पुढील सुनावणीपर्यंत मैदानाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये असे नमूद करून जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश देत सुनावणी १० सप्टेंबर पर्यंत तहकूब केली.
वांद्रे पश्चिम येथील नेव्हील डिसुझा मैदानाचे आरक्षण बदलून याठिकाणी प्रदर्शन केंद्र करण्याचा पालिका व म्हाडाचा डाव असून मुंबई फुटबॉल असोसिएशनने याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर आज गुरुवारी सुनावणी झाली.यावेळी याचिकाकर्त्यांनी मैदानाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, जैसे थे ठेवावे. असा हायकोर्टाने आदेश देऊनही काही दिवसांपूर्वी महापालिकेने आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव घाईघाईने मंजूर केला. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
त्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. एखाद्या पक्षकाराने न्यायालयात आश्वासन दिल्यानंतर त्याचे पालन होत नसेल, तर भविष्यात वकील एकमेकांच्या तोंडी आश्वासनांवर विश्वास ठेवणार नाहीत एवढेच काय तर निवडून आलेले लोक किंवा प्राधिकरणे जर न्यायालयाची खिल्ली उडवणार असतील, तर ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे खडे बोलही खंडपीठाने पालिकेला सुनावले.
न्यायालय काय म्हणाले
भविष्यात पुढची पिढी मैदानी खेळ म्हणजे काय हे विसरेल.
हा केवळ एका मैदानाचा प्रश्न नाही, तर कायद्याच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे.
मैदानच उरणार नसतील तर लोकांनी फुटबॉल खेळायचे कुठे?
अंतर्गत संवाद नाही
पालिकेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गिरीश गोडबोले यांनी सांगितले की, आयुक्त अश्विनी भिडे यांना यापूर्वीच्या सुनावणीची किंवा १० ऑगस्ट रोजी दिलेल्या तोंडी आश्वासनाची माहिती देण्यात आली नव्हती. त्यावर प्रशासनात अंतर्गत संवाद नसल्याबद्दल खेद व्यक्त करत खंडपीठाने पालिकेला फटकारले.