वसई : वसई-विरार परिसरातील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात ईडीने गुन्हा दाखल करून १३ ठिकाणी छापे टाकले होते. यात वसई-विरार महापालिकेच्या नियोजन विभागाचे उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी यांच्या मुंबई आणि हैदराबाद येथील निवासस्थानी टाकलेल्या छाप्यात ८ कोटी ६० लाख रुपयांची रोकड आणि २३ कोटी २५ लाख रुपये हिरेजडित दागिने आणि सोने जप्त केले. यासोबत अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रेही हस्तगत करण्यात आली. यावरून या व्यापक बांधकाम घोटाळ्यात मनपाच्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट होते.
वसई-विरारमधील बेकायदेशीर इमारतींप्रकरणी ईडीने तपास सुरू केला आहे. ईडीने वसई-विरार परिसरात बेकायदेशीर रहिवासी व व्यावसायिक इमारतींच्या बांधकामांप्रकरणी मोठी कारवाई हाती घेतली आहे. मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालयामार्फत दाखल केलेल्या विविध गुन्ह्यांच्या आधारे ईडीने याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.
या प्रकरणात सुमारे ६० एकर क्षेत्रफळावर बेकायदेशीरपणे ४१ रहिवासी व व्यावसायिक इमारती उभारल्याचे निष्पन्न झाले आहे. प्रत्यक्षात या भूखंडावर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व कचरा डेपोचे आरक्षण होते.
ईडीच्या तपासानुसार २००९ पासून हा गैरव्यवहार सुरू होता, त्यात मुख्य भूमिका सीताराम गुप्ता, अरुण गुप्ता आणि इतर आरोपींची असल्याचे ईडीकडून सांगण्यात आले. याशिवाय, या अनधिकृत इमारती वसई-विरार महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने उभारण्यात आल्या, असेही ईडीच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे.
ईडीच्या तपासानुसार, वसई-विरार या परिसरात २००९ पासून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे ईडीने या प्रकरणांमध्ये सखोल कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत ईडीने कारवाई सुरू केली आहे. या बेकायदेशीर ४१ इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. वसई-विरार महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार (उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका क्रमांक १५८५३/२०२२) अंतर्गत ही कारवाई केली होती.
या तोडक कारवाईमुळे सुमारे २,५०० कुटुंबे बेघर झाली आहेत. सध्या वसई-विरार महापालिका हद्दीतील १३ ठिकाणी शोधमोहीम राबवण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आचोळे पोलीस ठाण्यात दाखल एका प्रकरणाचीही ईडी तपासणी करीत आहे. स्थानिक पोलिसांनी याप्रकरणी माजी नगरसेवकासह त्याच्या भावाविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. आरोपींनी ३० एकर खासगी जमीन आणि कचराभूमी व सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी राखीव असलेली आणखी ३० एकर जमीन बनावट मालकी हक्काची कागदपत्रे तयार करून विविध विकासकांना विकल्याचा आरोप आहे.
गरीबांची झाली फसवणूक
आरोपींनी संगनमत करून या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केले. त्यासाठी आरोपी, बांधकाम व्यावसायिक आणि स्थानिक दलालांनी मंजुरीची बनावट कागदपत्रे तयार केली होती. त्याद्वारे सामान्य नागरिकांचा विश्वास संपादन करून त्यांना मोठ्या प्रमाणात सदनिकांची विक्री करण्यात आली. त्यामुळे अनेक गरीब व निरपराध नागरिकांची फसवणूक झाल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.