मुंबई : प्रतिबंधित पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या संघटनेशी संबंध असल्याप्रकरणी अटक केलेल्या दोघा आरोपींनी प्रशासकीय कारणावरून आरोपपत्रासाठी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीला आक्षेप घेत जामीनासाठी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे. या जामीनअर्जाची न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेत एटीएसला धारेवर धरले. तुम्ही कायद्यातील कुठल्या तरतुदीच्या आधारे आरोपपत्रासाठी प्रशासकीय कारणावरून मुदतवाढ मागितली हे स्पष्ट करा, असे निर्देश हायकोर्टाने एटीएसला दिले.
महाराष्ट्र एटीएसने गेल्या वर्षी मुंबईसह राज्यभरात ठिकठिकाणी छापे टाकून पीएफआयशी कनेक्शन असलेल्या लोकांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याविरुद्ध बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (युएपीए) गुन्हा दाखल करून मोमीन मोईउद्दीन गुलाम हसन उर्फ मोईन मिस्त्री आणि आसिफ अमीनुल हुसैन खान अधिकारी या दोघांना २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी अटक केली. या दोघांच्या वतीने अॅड. झिशान खान यांनी फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १६७ (२) अन्वये डिफॉल्ट जामिनासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अॅड. झिशान खान यांनी या दोघांना अटक करून ९० दिवस उलटल्यानंतर १७ डिसेंबर रोजी न्यायालयाने एटीएसला आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी आणखी ३० दिवसांची मुदत दिली. ती मुदत १० जानेवारी २०२३ रोजी संपली. मात्र त्याचवेळी यूएपीएअंतर्गत आवश्यक असलेली मंजुरी अद्याप मिळाली नाही, असे सांगून एटीएसने आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी सत्र न्यायालयाकडून आणखी १५ दिवसांची मुदत मिळवली. ही मुदतवाढ बेकायदा असल्याचा दावा करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा संदर्भ न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने एटीएसला धारेवर धरेवर धरले.
यूएपीएअंतर्गत गुन्ह्यात मंत्रालयाची मंजुरी नसेल तर आरोपपत्र दाखल करू शकत नाही, असे कायद्यात कुठे म्हटलेय? ते आम्हाला दाखवा. प्रशासकीय कारणावरून आरोपपत्रासाठी मुदतवाढ मागितली जाऊ शकते, यासंबंधी कायदेशीर तरतूद आहे काय? असा सवाल उपस्थित करत एटीएसला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी ३० जुलैपर्यंत तहकूब ठेवली.