भाईंंदर : केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाने १ ऑगस्ट रोजी मासेमारी बोटींसाठी नवीन मसुदा जाहीर केला. या मसुद्यानुसार भारतीय जलधी क्षेत्राबाहेर मासेमारीसाठी लेटर ऑफ ॲथॉरिटी (एलओए) घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र त्यासाठी प्रत्येक मासेमारी बोटीला तब्बल २५ लाख रुपयांची बँक गॅरंटी द्यावी लागणार आहे. या अटीमुळे पारंपरिक व लहान मच्छीमार बोट मालकांना खोल समुद्रात मासेमारी करणे कठीण होणार असून मोठ्या खासगी कंपन्यांना मात्र सहज प्रवेश मिळेल, असा आरोप मच्छीमार संघटनांनी केला आहे. अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी या मसुद्याला तीव्र विरोध दर्शवला असून लहान मच्छीमारांवर अन्याय होत असल्याचे सांगितले.

अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने प्रारूप मसुद्यावर हरकती व सूचना दाखल करताना भारतीय जलधी क्षेत्रातील खोल समुद्रात मासेमारीसाठी मच्छीमार सहकारी संस्था व पारंपरिक मच्छीमारांनाच प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी केली आहे. तसेच एलओए अंतर्गत २५ लाखांची बँक गॅरंटीची अट पारंपरिक मच्छीमारांसाठी रद्द करावी, एकूण एलओएपैकी २५ टक्के एलओए पारंपरिक मच्छीमारांसाठी राखीव ठेवावेत, अर्ज शुल्कावर ७५ टक्के अनुदान द्यावे, खोल समुद्रातील सुरक्षितता, शीतसाखळी, इंधन पुरवठा व मदर वेस्सेल संचालनासाठी राज्यस्तरीय सहकारी संस्थांना परवानगी द्यावी, अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या बोटींवर कठोर दंड व फौजदारी कारवाईची तरतूद करावी, खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी वेगळे बंदर व नेव्हिगेशनल चॅनेल तयार करावे आणि मासेमारी बंदी कालावधीचे काटेकोर पालन व्हावे, अशा सूचना समितीने दिल्या आहेत.