न्यायालयीन कामकाजात सातत्याने कागदाचा वापर होत राहिल्यास भविष्यात कागदविरहित (पेपरलेस) कामकाज करणे कठीण होऊन बसेल, असे निरीक्षण मुंबई हायकोर्टाने नोंदवले. तसेच राज्य सरकार आणि पर्यावरणवादी याचिकाकर्त्यांनी तरी किमान कागदाचा शून्य वापर करून पर्यावरण वाचविण्यावर भर द्यावा, अशी सूचनाही हायकोर्टाने केली.
‘वनशक्ती’ या स्वयंसेवी संस्थेने वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ अंतर्गत नवी मुंबईतील पाणथळ जागा पक्षी अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात यावी, यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. या परिसरात शंभरहून अधिक स्थलांतरित प्रजातींच्या पक्ष्यांचा अधिवास आहे. त्यात अनेक दुर्मीळ पक्ष्यांचाही समावेश आहे. असा दावा करत ही जागा संरक्षित करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. तसेच राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या ताब्यात असलेली एक हजार हेक्टरपेक्षा जास्त खारफुटीची जमीन वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश हायकोर्टाने सप्टेंबर २०१८मध्ये दिले होते, त्याचेही पालन करण्यात आलेले नाही, असा दावा संस्थेकडून करण्यात आला होता.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती गौरी व्ही. गोडसे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (सिडको) वतीने अॅड. जी. एस. हेगडे यांनी कागदपत्रांसह प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी न्यायमूर्ती पटेल यांनी त्यांची कागदपत्रे स्वीकारण्यास नकार दिला. हायकोर्टाचे कामकाज आता ई-फायलिंग पद्धतीने होते. केंद्र, राज्य सरकार आणि अन्य विभाग आणि प्रतिवाद्यांनीही कागदविरहित पद्धतीने कागदपत्रे जमा करावीत, असे आवाहनही न्यायालयाने यावेळी केले.
“कागदाचा वापर असाच चालू राहिला तर आपण कधीही पेपरलेस कामकाजाकडे वळू शकणार नाही, हेच राज्याचे उद्दिष्ट आहे का? असा सवालही हायकोर्टाने उपस्थित केला. तसेच हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडून योग्य निर्देश प्राप्त करून जनहित याचिकांवरील सुनावणी १३ सप्टेंबर रोजी निश्चित केली.