मुंबई : सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेसह प्रलंबित विविध १८ मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला बेमुदत संप आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारी मागे घेण्यात आला. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत दिलेल्या आश्वासनांचे इतिवृत्त मिळाल्यानंतर तसेच सकारात्मक आश्वासनानंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय समन्वय समितीकडून घेण्यात आला. सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी २१ एप्रिलपासून बेमुदत संप पुकारला होता. या संपामुळे राज्यातील महसूल विभागाच्या कार्यालयावर सर्वाधिक परिणाम झाला. मुद्रांक नोंदणीसह जमीन तसेच घर खरेदी व्यवहार, विवाह नोंदणीचेही काम ठप्प झाले होते. अखेर चौथ्या दिवशी या संपावर तोडगा काढण्यात राज्य सरकारला यश आले.
मुख्य सचिवांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत देण्यात आलेल्या आश्वासनांबाबतचे इतिवृत्त मिळावे, ही मागणी सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीची होती. त्यानुसार आज याविषयीचे इतिवृत्त मिळाल्यानंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारने आमच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार केला आहे. सुधारित निवृत्ती वेतन योजनेबाबतही सरकारने आश्वासन दिले असून त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्यातील जनतेची कामे ठप्प होऊ नयेत, सरकारी सेवांवर परिणाम होऊ नये म्हणून हा संप मागे घेण्याचा निर्णय झाला. यासंदर्भात झालेल्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत सर्व संघटनांनी या निर्णयाला पाठींबा दिल्यानंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले.