मुंबई : शासकीय, निमशासकीय बैठका, शासकीय कार्यक्रम आणि उपहारगृहात आरोग्यदायी अल्पोपहार, जेवण उपलब्ध करून देण्याचा आणि तशाच पद्धतीचा मेनू ठेवणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार आता संबंधित कार्यालयांच्या नवीन खानपान करारामध्ये आरोग्यदायी मेनूचा समावेश करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. आरोग्यदायी जीवनशैली आणि पोषक आहाराची सवय ही शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग व्हावी, या उद्देशाने सर्व विभागांना या निर्णयाची कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत. अल्पोपहारामध्ये तेलकट आणि अतिप्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांचे प्रमाण कमी करण्याबरोबरच पौष्टिक घटक असलेल्या स्थानिक आणि पारंपरिक खाद्यपदार्थांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
मंत्रालयातील उपहारगृहात सध्या फळे, उकडलेली अंडी, उकडलेले कडधान्य, पोहे, इडली-सांबार, गरम दूध आणि ग्रीन टी यांसारखे आरोग्यदायी पदार्थ उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे.
आरोग्यदायी आहाराचा पर्याय
हंगामी फळे, केळी, सफरचंद, पेरू, पपई यांसारखी फळे, उकडलेली अंडी, उकडलेले कडधान्य, पोहे, इडली-सांबार, मागणीनुसार गरम दूध, साखरविरहित ग्रीन टी, नाचणीची भाकरी, ज्वारी-बाजरीची भाकरी, ताक, कोशिंबीर, विविध भाज्या, डाळी आणि उसळी यांसारख्या पौष्टिक पदार्थांना प्राधान्य. जेवणामध्ये डाळ, उसळ, पालेभाज्या, ताक, कोशिंबीर, भाजी आणि आवश्यकतेनुसार संतुलित धान्यांचा समावेश करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.