मुंबई : मुंबई महानगरपालिका निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेल्या अनेक उमेदवारांचा अर्ज बाद ठरवण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावल्यानंतर, या उमेदवारांच्या याचिकेवर शुक्रवारी तातडीची सुनावणी घेण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने घेतला आहे.
विभाग क्रमांक १ ते २२७ चे निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहणाऱ्या महापालिका आयुक्तांनी या उमेदवारांचे अर्ज विविध कारणांस्तव फेटाळले होते. तथापि, सत्ताधारी पक्षाला खूश करण्यासाठी हे अर्ज फेटाळले असावेत, असा संशय याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत उपस्थित केला आहे. त्याचप्रमाणे, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी दिलेली सात दिवसांची मुदत अत्यंत कमी असल्याचा दावा देखील केला आहे. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे ही याचिका सादर करण्यात आली तेव्हा न्यायालयाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली.
वांद्रे पूर्व येथील मोझम अली मीर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. बहुतेक उमेदवारांचे अर्ज त्यांच्या शपथपत्रे किंवा प्रश्न-उत्तरपत्रिका योग्य स्वरूपात नसल्यामुळे किंवा त्यांनी पोलिस, पाणी, कर, सांडपाणी आणि मालमत्ता या पाच विभागांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्रे (एनओसी) सादर न केल्यामुळे, जे कायदेशीररित्या आवश्यक नव्हते, अशा कारणांमुळे नाकारण्यात आले. तथापि, याचिकाकर्त्यांचा असा दावा आहे की पाणी, मालमत्ता कर आणि बांधकाम प्रस्ताव हे विभाग थेट महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असल्याने, ना-हरकत प्रमाणपत्रांची मागणी अनियंत्रित, अवास्तव आणि संविधानानुसार समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. ना-हरकत प्रमाणपत्रे मिळण्यास विलंब करण्यासाठी विरोधी उमेदवारांकडून राजकीय कट रचल्याची शक्यताही याचिकेत व्यक्त केली आहे.