मुंबई : शैक्षणिक संस्थांमधील भरती आणि नेमणुकांमधील कथित अनियमिततेची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) मुंबई उच्च न्यायालयाने संपूर्ण महाराष्ट्रातील संस्थांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राजकीय संबंध किंवा व्हीव्हीआयपी लोकांशी असलेले संबंध कोणत्याही संस्थेला या चौकशीतून वगळण्याचे कारण ठरू शकत नाहीत, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने १४ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशात एसआयटीला प्रत्येक जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थांची चौकशी करण्यास सांगितले.
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती व नेमणुकांमधील कथित अनियमिततेशी संबंधित याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते. एसआयटीने बंद लिफाफ्यात आपला अंतरिम अहवाल सादर केला, ज्याचे खंडपीठाने अवलोकन केले.
एसआयटीने आपली चौकशी नाशिकच्या पलीकडे विस्तारल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, लातूर, नागपूर आणि मुंबईसह अनेक जिल्ह्यांमधील संस्थांची चौकशी पथकाने सुरू केल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
यापूर्वी, न्यायालयाने चौकशीच्या मर्यादित व्याप्तीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती आणि गरज भासल्यास निवृत्त मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्च-स्तरीय समिती नेमण्याचा विचार केला जाईल, असे म्हटले होते.
खंडपीठाने सांगितले की, एसआयटीने ‘राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांची चौकशी केली पाहिजे; मग त्यांचे व्यवस्थापन कोणीही करत असो किंवा त्या संस्था लोकप्रतिनिधी अथवा व्हीव्हीआयपी व्यक्तीद्वारे चालवल्या जात असोत.
निराधार आरोपांवर कारवाई नको
न्यायालयाने एसआयटीला अफवा किंवा निराधार आरोपांवर आधारित कारवाई न करण्याचा इशारा दिला. पुराव्यांनी किंवा ठोस माहितीने समर्थित असलेलीच माहिती संकलित करण्याचे निर्देश पथकाला देण्यात आले. संस्थेशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींनी माहिती दिल्यास, त्यांना त्यांच्या दाव्यांच्या समर्थनार्थ प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यास सांगितले जाऊ शकते.