मुंबई : पोलिसांनी अटक केली नसतानाही बेकायदेशीर कोठडीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीला उच्च न्यायालयाने चांगलाच हिसका दाखवला. खोटी याचिका दाखल करून न्यायालायाची दिशाभूल केल्याने न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
याचिकाकर्ता कधीही पोलीस कोठडीत नव्हता, असे वैद्यकीय नोंदींवरून स्पष्ट होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
मुंब्रा पोलीस ठाण्यात दाखल एफआयआरमध्ये आपल्याला नाहक गोवले गेले आणि सहआरोपी बनवले, असा दावा करीत आशिष सिंहने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दरम्यान दाव्यातील खोटेपणा उघड झाल्याने याचिकाकर्त्याला २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.