मुंबई : प्राथमिक चौकशीसाठी कायद्याने आखून दिलेल्या वेळमर्यादेचे पालन न करणाऱ्या पोलिसांना उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत फटकारले. प्राथमिक चौकशी १४ दिवसांत पूर्ण करण्याचे कायद्याने बंधनकारक आहे. असे असताना ही चौकशी पूर्ण करण्यासाठी पोलीस महिन्यांमागून महिने का घालवतात, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला.
मीरा रोड पूर्वेकडील कुंदन पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालय संतप्त झाले.
पोलीस वेळकाढूपणा करत आहेत
काशिमीरा पोलीस ठाण्यात ऑक्टोबरमध्ये केलेल्या तक्रारीसंदर्भात एका व्यक्तीविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी याचिकेतून केली होती. प्रत्यक्षात सुरेखा नारखेडे यांनी याचिकाकर्त्या पाटील व इतरांविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. त्यानुसार याचिकाकर्त्याला आणि इतरांना पोलीस ठाण्यात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावण्यात आले होते. नारखेडे यांच्या तक्रारीची चौकशी अजूनही सुरू आहे, असे खंडपीठाला सांगण्यात आले. त्यावरून पोलिसांच्या सुस्त कारभारावर खंडपीठाने ताशेरे ओढले. कोणत्याही तक्रारीची प्राथमिक चौकशी १४ दिवसांत पूर्ण करण्याचे बंधनकारक केले गेले आहे. कायद्यात ही तरतूद असताना पोलीस वेळकाढूपणा का करताहेत, कायद्यातील बंधन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारितील सर्व पोलीस ठाण्यांना लागू आहे की नाही? त्याचे काटेकोरपणे पालन का केले गेले नाही, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून खंडपीठाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. केंद्र सरकारने नवीन बीएनएसएस कायदा लागू केला आहे. त्यातील अनिवार्य तरतुदींचे हेतुपुरस्सर पालन केले जात नसल्याचे दिसते, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.