मुबई : बेकायदा होर्डिंग्जवर कारवाई करण्याच्या आदेशानंतरही फोर्ट येथील उच्च न्यायालयाच्या परीसरात पंतप्रधानांची होर्डिंग्ज झळकल्याने तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री एमनाथ् शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री कार्यालयातून पालिका आयुक्ताना होर्डिंग्ज न हटविण्याचा एसएमएस पाटविल्याने हायकोर्टाने संताप व्यक्त केला. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने फोर्ट परिसरात होर्डिंग्ज लावू नये असे निर्देश दिलेले असताना होर्डिंग का लावले गेले? न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन का केले नाही? तुमचे अधिकारी बहिरे आहेत का? बेकायदा होर्डिंग्जबाबत आयुक्त काय करतात असे संतप्त प्रश्‍न उपस्थित करत राज्य सरकार आणि महापालिकेला चांगलेच धारेवर धरले. या बाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करा असे बजावत याचिकेची सुनाणी तहकूब ठेवली....

विविध राजकीय पक्षांकडून राज्यातील विविध शहरात अनधिकृत होर्डिंग्ज लावली जात असून या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाऊंडेशन व इतर काही जणांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. तसेच न्यायालयाने ही या प्रकरणी सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे.