मुंबई : एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेने कायदेशीर हक्कापेक्षा कमी जमिनीचा करारनामा नोंदवला असला, तरी तिला ‘महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स ॲक्ट’अंतर्गत उर्वरित हक्काच्या जमिनीवर मालकी मिळवण्यापासून रोखता येणार नाही. विकासकाने कमी जमीन दिल्यास संस्था उर्वरित भागावर ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ मागू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. मालाड येथील एकाच भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थांमध्ये जमिनीच्या वाटपावरून झालेल्या वादावर हा निर्णय दिला.
मालाड येथील नरसिंग लेन परिसरातील मोठ्या भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थांचे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. संबंधित भूखंडावर ‘वर्धमान नगर को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड’ आणि ‘केंट हाईट्स को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड’ या दोन संस्था आहेत. केंट हाईट्सने विकासकाविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी त्यांच्या बाजूने आदेश झाला. २०१३ मध्ये केंट हाईट्स आणि विकासकामध्ये २०४० चौ.मी. जमिनीचा अभिहस्तांतरण करार नोंदवला गेला.