मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) बांधकामामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार बांधकामामुळे धूळ झाल्यास विकासकांवर कारवाई करण्याचा इशारा एमएमआरडीएने दिला आहे. इमारत बांधकामावेळी धूळ नियंत्रण न केल्यास विकासकांवर २० लाखांपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
मुंबईतील हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी एमएमआरडीएने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. धूळ नियंत्रित करण्यासाठी तातडीने करायच्या उपाययोजना, बांधकामांच्या कामावर देखरेख, मलब्याचे व्यवस्थापन आणि एमएमआरडीएच्या प्रकल्पस्थळांवरील वाहन वाहतुकीचे नियमन यांचा एमएमआरडीएने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समावेश आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी एमएमआरडीएने कंत्राटदारांसाठी कडक दंड निश्चित केला आहे. पहिल्यांदा नियमांचे उल्लंघन केल्यास ५ लाख रुपयांपासून दंड सुरू होईल, तर पुन्हा उल्लंघन झाल्यास हा दंड २० लाखांपर्यंत वाढवला जाईल आणि कामकाज थांबवण्याची कारवाई केली जाईल.
धूळ नियंत्रणासाठी एमएमआरडीएने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. त्यानुसार धुळीवर नियंत्रण मिळवणे, बांधकाम सुरू असलेल्या सर्व ठिकाणी वॉटर स्प्रिंकलर्स आणि फॉगिंग मशीन्स तैनात करणे, मातीची वाहतूक करताना आणि बांधकाम साहित्याच्या साठ्यावर पाण्याची नियमित फवारणी करणे, प्रकल्प परिसरात यांत्रिक शक्तीवर चालणाऱ्या सफाई यंत्रांचा वापर करणे आदी उपाययोजना केल्या आहेत. तर बांधकाम साहित्याची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांसाठी योग्य झाकण आणि परवान्यांसह मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच प्रकल्पाच्या ठिकाणी कचरा जाळण्याला पूर्ण प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
कामकाज थांबवण्याचीही कारवाई
मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी एमएमआरडीएने कंत्राटदारांसाठी कडक दंड निश्चित केला आहे. पहिल्यांदा नियमांचे उल्लंघन केल्यास ५ लाख रुपयांपासून दंड सुरू होईल, तर पुन्हा उल्लंघन झाल्यास हा दंड २० लाखांपर्यंत वाढवला जाईल आणि कामकाज थांबवण्याची कारवाई केली जाईल.