मुंबई : मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे अभिनेता इम्रान खानला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलंच सुनावलं आहे. अमेरिकेचा नागरिक असताना भारतातील राजकीय आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल त्याने बिनशर्त माफी मागावी, असं न्यायालयाने सांगितलं. तसेच, यापुढे अशा आंदोलनात सहभागी होणार नाही, अशी हमी देण्याचेही निर्देश दिले. त्यानुसार, इम्रानने न्यायालयात बिनशर्त माफी मागत पुन्हा अशा आंदोलनात सहभागी होणार नसल्याचं हमीपत्र सादर केलं. दरम्यान, इम्रानला भारत सोडण्यासाठी बजावण्यात आलेल्या नोटिशीवरील स्थगिती ७ डिसेंबरपर्यंत कायम ठेवत न्यायालयाने त्याला तात्पुरता दिलासा दिला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
१० ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आलं होतं. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला (एसआयआर) विरोध करणाऱ्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ हे आंदोलन झालं होतं.
इम्रान खान या आंदोलनाच्या ठिकाणी उपस्थित होता. तो अमेरिकेचा नागरिक असून, त्याच्याकडे ओसीआय कार्ड आहे. त्यामुळे परदेशी नागरिक असताना राजकीय आंदोलनात सहभागी झाल्याचा आरोप करत त्याच्याविरोधात गावदेवी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. त्यानंतर परदेशी नागरिक नोंदणी कार्यालयाने (एफआरआरओ) त्याला भारत सोडण्याची नोटीस बजावली. या नोटिशीला इम्रानने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.
'अमेरिकेत जाऊन आंदोलन करा'
सोमवारी (दि. २) मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. 'लाइव्ह लॉ'च्या वृत्तानुसार, सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने इम्रानला फटकारलं. ओसीआय कार्डधारकाला भारतीय नागरिकांप्रमाणे सर्व अधिकार मिळत नाहीत, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
"अमेरिकेत जाऊन आंदोलन करा. तिथे मतदानही करू शकता. पण भारतात राहून अशा आंदोलनात सहभागी होणं सहन केलं जाणार नाही," अशा शब्दांत न्यायालयाने इम्रानला सुनावलं.
बिनशर्त माफी मागत दिलं हमीपत्र
इम्रान अनेक वर्षांपासून भारतात राहत आहे. त्याचं शिक्षण आणि अभिनय क्षेत्रातील कारकीर्दही भारतातच घडली आहे. त्यामुळे त्याने भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज का केला नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच, भविष्यात अशा आंदोलनात सहभागी होणार नाही आणि इतरांनाही आंदोलनासाठी प्रोत्साहन देणार नाही, असं हमीपत्र देण्यास सांगितलं. हमीपत्रासोबत बिनशर्त माफीही मागावी लागेल, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, न्यायालयाने फटकारल्यानंतर इम्रानने बिनशर्त माफी मागितली. तसेच, यापुढे अशा आंदोलनात सहभागी होणार नाही, असं हमीपत्रही न्यायालयात सादर केलं.
भारत सोडण्याच्या नोटिशीला स्थगिती
इम्रानला फटकारतानाच न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही मोठ्या मनाने विचार करण्याची सूचना केली. इम्रान अनेक वर्षांपासून भारतात राहत असल्याने त्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळायला हवी, असं न्यायालयाने म्हटलं. त्यानुसार, भारत सोडण्याच्या नोटिशीवरील स्थगिती कायम ठेवण्यात आली आहे. इम्रानला नोटिशीवर उत्तर देण्याची संधी दिल्यानंतर एफआरआरओ पुढील निर्णय घेणार आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ डिसेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे इम्रानला सध्या भारत सोडावा लागणार नसला, तरी त्याच्यावरील नोटीस अद्याप रद्द झालेली नाही.