मुंबई : बाप्पाच्या आगमनात खड्ड्यांचे विघ्न दूर करण्यात यावे यासाठी ११ ऑगस्ट पूर्वी खड्डे बुजवा, धोकादायक झाडांच्या फांद्यांची छाटणी करा, अशी मागणी पालिका प्रशासनाकडे केल्याचे बृहन्मुंबई गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेश दहिबावकर यांनी सांगितले.
गणेशोत्सव काळात मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणाऱ्या निर्माल्यासाठी मंडळे आणि महापालिकेच्या वतीने निर्माल्य कलश जागोजागी ठेवले जातात. मात्र, हे निर्माल्य कलश केवळ गणेशोत्सवापूरतेच मर्यादित ठेवू नये, तर दरदिवशी पूजाअर्चा करणाऱ्या घरांमधून मोठ्या प्रमाणात निर्माल्य जमा होत असते. हे निर्माल्य विसर्जनस्थळी जाऊन विसर्जित करावे लागते तर बहुतेक वेळा नाइलाजाने ते कचऱ्याचा डबा किंवा इतरत्र टाकले जाते. त्यामुळे निर्माल्याचे पावित्र्य राखण्यासाठी मुंबईतील २४ वॉर्डमधील सार्वजनिक ठिकाणी कायमस्वरूपी निर्माल्य कलशाची व्यवस्था करावी, अशी मागणी समन्वय समितीने मुंबई महापालिकेकडे केली आहे.
यावेळी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष अँड. नरेश दहिबावकर, सहआयुक्त अजित कुमार आंबी, महापालिकेच्या गणेशोत्सव २०२४ साठी समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रशांत सपकाळे, सभासद अजित कुमार अंबी, समन्वयक सदस्य मनीष वळंजू, पश्चिम विभाग समन्वयक सदस्य गजानन बेल्हाळे, विनोद घोसाळकर, कुंदन आगासकर, गिरीश वालावलकर, गणेश गुप्ता, अमित कोकाटे, भूषण मडव, निखिल गावंड, शिवाजी खैरनार, संतोष सावंत, सूरज वालावलकर, अनिरुद्ध जोशी, मांजरेकर, संजय शिर्के उपस्थित होते.
या मागण्यांची पूर्तता करा!
गणेशोत्सवाला ७ सप्टेंबरला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे बाप्पाचे आगमन आणि विसर्जन निर्धोकपणे पार पडावी, यासाठी रस्त्यावरील खड्डे ११ ऑगस्टपूर्वी खड्डे बुजवा तसेच अडथळा ठरणाऱ्या वृक्षांची छाटणी करा.
गणेशोत्सव दरम्यान आगमन व विसर्जन मिरवणूक निघणाऱ्या १६ पुलांचा पुन्हा सर्व्हे किंवा स्ट्रक्चरल ऑडिट करा तसेच पर्यायी मार्गाची आगाऊ सूचना मंडळांना देण्यात यावी.
अग्निशमन दलाकडून आकारले जाणारे जादा शुल्क कमी करा.
पुरुष व स्त्रियांसाठी गणेशोत्सवाच्या कालावधीत दहा दिवस फिरत्या टॉयलेटची व्यवस्था करा.
चौपाटीवरील जलरक्षकांना विमा कवच द्या.
वरळी लोटस जेट्टी व गेटवे ऑफ इंडिया येथे विसर्जनाला घातलेली बंदी उठवावी.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयानंतरही मंडळांची अडवणूक
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अनुषंगाने सार्वजनिक गणेश मंडळांना २५ वर्षे, ५० वर्षे आणि ७५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, अशा मंडळांना सरसकट तीन वर्षांसाठी मंडप परवाना देऊन त्यांचे हेलपाटे थांबवावेत, असा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी घेतला होता. त्याचबरोबर मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ व इतर सामाजिक संस्था यांच्या कार्यालयावर आकारला जाणार मालमत्ता कर माफ केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी सांगितले होते, मात्र त्यांच्यावरही अजून अंमलबजावणी झालेली नाही. ती लवकरात लवकर करावी, असेही ते म्हणाले.