मुंबई

केंद्र सरकारच्या कामातच प्रदूषण नियमावली धाब्यावर! अँटॉप हिलच्या सीजीएस कॉलनीत ना बॅरिकेड्स, ना पत्रे अथवा पडदे

अँटॉप हिल परिसरात सीजीएस कॉलनी असून याठिकाणी १ ते ७ असे एकूण ७ सेक्टर आहेत. यापैकी सेक्टर ७ मध्ये पाईप टाकण्याचे काम सुरू

Swapnil S

मुंबई : वाढत्या प्रदूषणावर उच्च न्यायालय, केंद्र व राज्य सरकारने चिंता व्यक्त केली. केंद्र सरकारने वाढत्या प्रदूषणाची दखल घेतली असताना केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या अँटॉप हिल येथील सीजीएस कॉलनीत सेक्टर ७ मध्ये मुंबई महापालिकेच्या नियमावलीला चक्क केराची टोपली दाखवत सर्रास काम सुरू आहे.

अँटॉप हिल परिसरात सीजीएस कॉलनी असून याठिकाणी १ ते ७ असे एकूण ७ सेक्टर आहेत. यापैकी सेक्टर ७ मध्ये पाईप टाकण्याचे काम सुरू आहे. मात्र मुंबई महापालिकेने जारी केलेल्या २७ नियमावली पैकी एकाही नियमावलीचे पालन केलेले नाही. कमाच्या ठिकाणी धुळ हवेत पसरु नये यासाठी पडदे लावलेल नाही, बॅरिकेड्स लावलेले नाही, यामुळे प्रदूषण वाढीस खतपाणी घातले जात असून नियमावली धाब्यावर बसवली आहे. सेक्टर ७ मध्ये सीपीडब्लूचे कंत्राटदाराच्या माध्यमातून काम सुरू आहे. मात्र याठिकाणी बॅरिकेड्स लावले नसल्याने लहान मुले पडून अपघात होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

प्रदूषण नियंत्रणासाठी विविध उपाययोजना करणारी मुंबई महापालिका सीजीएस कॉलनीत नियमावली धाब्यावर बसवून सुरू असलेल्या ठिकाणी कारवाई करणार का, असा सवाल स्थानिक नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

नियमानुसार कारवाई करणार!

सेक्टर ७ मध्ये काम सुरू असून कंत्राटदाराला काम देण्याआधी करारात दंडात्मक कारवाई करण्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे सेक्टर ७ मध्ये काम करताना कंत्राटदाराने नियमावलीचे पालन केले नसल्यास कारवाई करण्यात येईल, असे सीपीडब्लूचे डिव्हिजल अधिकारी विक्रांत वर्मा यांनी सांगितले.

Mumbai : मध्य रेल्वेच्या १८ स्थानकांवर सुरू होणार आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष; 'या' ठिकाणी मिळणार त्वरित मदत

Thane : पाणीटंचाई टाळण्यासाठी नैसर्गिक जलस्रोतांचा आधार; उन्हाळ्यात कुपनलिका व विहिरींच्या पाण्याच्या वापराचा निर्णय

लाडकी बहीण योजना : e-KYC मुदत वाढली, पण सर्वांसाठी नाही; फक्त 'या' महिलांनाच मिळणार संधी, संकेतस्थळावर दिला स्पष्ट संदेश

Mumbai : थकबाकीदारांना मालमत्ता जप्तीची नोटीस...अन्यथा कायदेशीर कारवाई; डॉ. अश्विनी जोशी यांचा इशारा

ज्येष्ठांच्या पालनपोषणाचा कायदा म्हणजे मालमत्तेतून बेदखल करण्याचा पर्याय नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा