मुंबई : इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने काढलेल्या तब्बल १,१९८ कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय टेंडरमधील अटींना आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. टेंडरच्या अटी ठरवणे हा पूर्णपणे संबंधित प्राधिकरणाचा व्यावसायिक अधिकार आहे. त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनला मोठा दिलासा मिळाला.
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने देशभरातील १६ राज्य कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या ४,७३० पेट्रोल पंपांवर साइन बोर्ड, लोगो, कँनोपी, अक्षरे लावणे इत्यादी सेवा पुरवण्यासाठी १,१९८ कोटी रुपयांचे राष्ट्रीय टेंडर काढले होते.
त्या टेंडरमधील वार्षिक उलाढालसंदर्भातील काही अटींमुळे लहान उद्योजकांवर अन्याय होत असून मोठ्या कंपन्यांना फायदा होत आहे, असा आरोप करत 'रिटेल इम्पॅक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड' आणि इतर काहींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.
त्यावर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. जर दोन किंवा अधिक कंपन्यांनी टेंडरमध्ये सारखीच सर्वात कमी किंमत भरली, तर ज्या कंपनीची वार्षिक उलाढाल जास्त असेल, त्याला प्राधान्य दिले जाईल अशी अट टेंडरमध्ये होती. या अटीमुळे लहान उद्योजक स्पर्धेतून बाहेर पडतील, असा दावा करीत याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
तथापि, न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेत याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप फेटाळून लावले. हे टेंडर कोणत्याही एका कंपनीला संपूर्ण काम देण्यासाठी नाही. यात कोणत्याही एका मोठ्या कंपनीची मक्तेदारी निर्माण होणार नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.