मुंबई : चुकलेले नियोजन, सर्वेक्षणातील त्रुटी, अंमलबजावणीतील विलंब आणि योजनेतील बदलामुळे जलजीवन मिशन योजनेचा खर्च दुप्पट वाढला असताना राज्य सरकारवर आता तांत्रिक बदलामुळे नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणीतील योजनांना तब्बल ३ हजार ७३ कोटी रुपयांची सुधारित मान्यता देण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
जलजीवन योजनेतील डिझाईन चुकीची केल्यामुळे खर्च वाढल्याची कबुली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात दिली होती. नेमकी हीच कारणे या तेरा प्रस्तावांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देताना नमूद केली आहेत. तांत्रिक बदल आणि वस्तू व सेवा कराच्या दरात वाढ झाल्याने सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचे प्रस्तावात नमूद केले आहे.
प्रकल्पाचा खर्च दुप्पट वाढला नळपाणी योजनेच्या ४६ कोटी ६ लाखांच्या मूळ खर्चाला सुरवातीला मान्यता देण्यात आली. पण बदलामुळे या योजनेचा खर्च १२५ कोटी ७५ लाख रुपयांवर गेला तर खुलताबादमधील मौजे झरीमधील मूळ खर्च ८६ कोटी ९४ लाखांचा होता. पण बदल आणि जीएसटी करातील वाढीमुळे हा खर्च १८४ कोटी ७ लाख रुपयांवर गेला आहे.
कॅगचा गंभीर ठपका
जलजीवन मिशनचा खर्च दुप्पट होऊनही काम अपूर्ण असल्याचा गंभीर ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. राज्यात सुरु केलेल्या सुमारे ५१ हजार ५६० पाणी पुरवठा योजनांपैकी केवळ १२ हजार ७०३(२४.६४ टक्के) योजना पूर्ण झाल्या. तर ३८ हजार ८५७ योजना(७५.३ टक्के) प्रलंबित असल्याकडे कॅगने लक्ष वेधले आहे. या योजनेसाठी केंद्राकडून ५९ कोटी ७४० कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते. पण उपयोगिता प्रमाणपत्र उशीरा दिल्याने केवळ २७ हजार ६५७ कोटी रुपये(४६.३ टक्के निधी) मिळाल्याच्या त्रुटीवर कॅगने बोट ठेवले आहे.