मुंबई : पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल झाल्यास त्यांना पदावरून हटवण्याबाबतच्या विधेयकाची सध्या संयुक्त संसदीय समितीकडून (जेपीसी) पडताळणी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर समितीने सोमवारी महाराष्ट्र सरकारसोबत चर्चा केली. सत्ताधारी आणि विरोधी अशा सर्वच बाजूंच्या भागधारकांची मते समिती जाणून घेत असून, हे प्रस्तावित विधेयक भारताची लोकशाही चौकट मजबूत करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास 'जेपीसी'च्या अध्यक्षा अपराजिता सारंगी यांनी व्यक्त केला.

'संविधान (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२५' नुसार, जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्री यांना पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेस पात्र असलेल्या गुन्ह्यात अटक झाली आणि ते सलग ३० दिवसांहून अधिक काळ कोठडीत राहिले, तर त्यांना ३१ व्या दिवशी आपले पद रिक्त करावे लागेल. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी आणि प्रशासनात उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे सारंगी यांनी मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

मुंबईतील सल्लामसलतीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समितीला तीन अत्यंत महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत, ज्यांची समितीकडून तपासणी केली जाणार आहे. या दौऱ्यात समितीने राज्य सरकारचे अधिकारी आणि 'महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग' यांच्याशी चर्चा केली. आगामी काळात 'बार असोसिएशन', 'ज्युडिशियल ॲकॅडमी महाराष्ट्र' आणि 'नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी मुंबई' यांच्याशीही संवाद साधला जाणार आहे. या सर्व चर्चांनंतर समिती आपला अहवाल तयार करून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सादर करेल.

अन्य तीन विधेयकांचीही ‘जेपीसी’कडून पडताळणी

संयुक्त संसदीय समिती सध्या 'संविधान (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२५' सोबतच 'जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५' आणि 'केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५' ची देखील पडताळणी करत आहे. या प्रस्तावित दुरुस्त्यांद्वारे संविधानातील अनुच्छेद ७५, १६४ आणि २३९ एए मध्ये बदल करण्याचा विचार आहे. ३१ खासदारांचा समावेश असलेल्या या समितीने ४ डिसेंबर २०२५ रोजी नवी दिल्लीत आपली पहिली बैठक घेतली होती. मुंबईतील कामकाज आटोपून ही समिती आता ओदिशामधील भागधारकांशी चर्चा करण्यासाठी भुवनेश्वरला जाणार आहे.