मुंबई : ग्रँट रोड येथील ऐतिहासिक लोकमान्य टिळक महानगरपालिका मंडईचा पुनर्विकास एका दिवाळखोर विकासकाच्या घशात घालण्याचे प्रयत्न चालू आहेत असा आरोप कोळी महिला आणि परवानाधारक विक्रेत्यांनी केला आहे. या संदर्भात सहाय्यक महानगरपालिका आयुक्त (बाजार) यांच्यासोबत पालिका मुख्यालयात झालेल्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत त्यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
या बैठकीत संबंधित विकासकाच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे आणि 'बँक डिफॉल्ट'चे पुरावे सादर करण्यात आले व हा प्रकल्प तात्काळ स्थगित करावा अशी मागणी करण्यात आली, अशी माहिती अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी दिली.
प्रस्तावित विकासकाने कॅनरा बँकेचे ३३.५० कोटी रुपये थकवल्याची तक्रार दिवाळखोरी न्यायाधीकरणाकडे दाखल झाली होती. या प्रकरणी १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी या कंपनीने तडजोड केल्यामुळे याचिका मागे घेतली गेली असली, तरी विकासकावरील 'डिफॉल्टर' हा शिक्का पुसला गेलेला नाही, असे तांडेल म्हणाले.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या २०२४ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, ज्या कंपनीने 'विलफुल डिफॉल्ट' केला आहे, तिला आणि तिच्याशी संबंधित इतर कंपन्यांना पुढील एक वर्षात नवीन कर्ज किंवा प्रकल्प सुरु करण्यासाठी अर्ज करता येत नाही. त्यानुसार, १८ ऑगस्ट २०२६ पूर्वी ही कंपनी कोणत्याही नवीन प्रकल्पासाठी किंवा 'बँक गॅरंटी'साठी कायदेशीररित्या पात्र नाही. तरीही पालिका प्रशासन या कंपनीला 'इरादा पत्र' देण्यास एवढी उत्सुक का आहे, असा सवाल तांडेल यांनी उपस्थित केला. याच मार्केटच्या दुरुस्तीसाठी यापूर्वी पालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च केले असून चारच वर्षात तिचा पुनर्विकास का केला जात आहे असा सवालही कोळी महिलांनी यावेळी उपस्थित केला.
महानगर सह-आयुक्त (सुधार) संजोग कबरे यांनी याबाबत आयुक्तांशी चर्चा करून याच महिन्यात सभा बोलाविण्यात येईल असे आश्वासन दिले. कबरे ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मच्छिमार संघटनेकडून समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल, सरचिटणीस संजय कोळी, महिला अध्यक्षा नयना पाटील, मुंबई जिल्हाध्यक्ष प्रफुल्ल भोईर, शाश्वत कोकण परिषदेचे सचिन चव्हाण, लोकमान्य टिळक मंडईतील व्यावसायिक गुलाब देढिया, भावना गंभीर, आशा डबूर, मंगेश म्हसकर, प्रकाश म्हसकर, अकबर खान तसेच सहाय्यक आयुक्त ससाणे, वरिष्ठ अभियंता घेवडे आदी उपस्थित होते.
आधी कोट्यवधींची दुरुस्ती आता मार्केट पाडण्याचा घाट?
महानगरपालिकेने २०२२ मध्येच या मार्केटच्या दुरुस्तीवर १२ कोटी २५ लाख रुपये खर्च केले आहेत. अवघ्या ३ वर्षांपूर्वी इतका मोठा खर्च करून सुस्थितीत आणलेली इमारत पाडून तिथे पुनर्विकास करणे, हा जनतेच्या कराच्या पैशाचा सरळ सरळ अपव्यय आणि भ्रष्टाचाराचा प्रकार असल्याचा आरोप समितीचे सरचिटणीस संजय कोळी यांनी केला.