मुंबई : अनधिकृत बांधकाम वाढीला तुम्ही जबाबदार आहात. या भूमाफियांना तुमचीच फूस असल्याने त्यात गरीब माणसे भरडली जातात. हे कुठेतरी अधिकाऱ्यांनी थांबवायला हवे, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने वसई विरार पालिका प्रशासनाला फटकारले. तसेच त्या ४१ अनधिकृत इमारतीतील रहिवाशांनी घरे रिकामी करण्याची हमी दिल्यानंतरच त्यांच्यावर ३० सप्टेंबरपर्यंत कारवाई करू नका, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

नालासोपारा पूर्वच्या अगरवाल नगर येथील एका भूखंडावर ४१ अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्या. या भूखंडाचा काही भाग खासगी व काही भाग हा डम्पिंग ग्राऊंड आणि सांडपाणी प्रकल्पासाठी (एसटीपी) पालिकेने आरक्षित केला होता. जमीन मालकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर पालिकेने घरे रिकामी करण्यासाठी नोटीस बजावली. या नोटिशीविरोधात विजय लक्ष्मीनगर येथील १५ रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ॲॅड. अजय जयस्वाल यांच्यामार्फत मध्यस्थी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी ॲॅड. जैस्वाल यांनी न्यायालयाच्या आदेशामुळे ऐन पावसाळ्यात इमारती जमीनदोस्त करण्यात येत असल्याने रहिवासी मेटाकुटीला आल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. तर वसई विरार महापालिकेच्या वतीने ॲॅड. स्वाती सागवेकर यांनी न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सदर कारवाई केली जात असल्याचे स्पष्ट केले.

३० सप्टेंबरपर्यंत कारवाई करू नका

नोंदणीकृत करारांच्या आधारे, पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि अनधिकृत बांधकामांचे संरक्षण करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. एसटीपी आणि डम्पिंग ग्राऊंड शहरातील नागरिकांसाठी आवश्यक असून ही जमीन हडप केली जाऊ शकत नाहीत. मात्र पावसाळ्याचा कालावधी लक्षात घेता, महिनाभरात रहिवाशांनी घरे रिकामी करण्याची हमी दिली तरच बेकायदेशीर इमारतीवर ३० सप्टेंबरपर्यंत कारवाई करू नका, असे निर्देश दिले.